Direction to provide police protection to inter-faith couple to file statement
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर जबाब नोंदविण्यासाठी चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात जाणाऱ्या आंतरधर्मीय दाम्पत्याला पोलिस संरक्षण देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संदीपकुमार मोरे आणि न्या. वैशाली पाटील-जाधव यांनी दिले.
मंगळवारी (दि. १८) या प्रकरणाची सुनावणी झाली. हे आंतरधर्मीय जोडपे भोकरदन तालुक्यातील असून पती २१ वर्षांचा व पत्नी १९ वर्षांची आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, या दोघांच्या विवाहाला मुलीच्या कुटुंबीयांकडून आणि काही संघटनांकडून विरोध झाला. या प्रकरणी मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार पोलिस ठाण्यात करण्यात आली.
या प्रकरणाच्या तपासासाठी पोलिस ठाण्यात हजार राहण्यासाठी भोकरदन पोलिसांकडून मुलगा आणि त्याच्या कुटुंबावर दबाव टाकण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर या जोडप्याने अड. आदिल शेख यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आणि पोलिस संरक्षण देण्याची विनंती केली.
सुनावणीदरम्यान, ऍड. आदिल शेख यांच्या वतीने ऍड. रविंद्र गोरे यांनी म्हणणे मांडले की, याचिकाकर्ते चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात जाऊन बेपत्ता तक्रारीसंदर्भात आपले जबाब नोंदविण्यास तयार आहेत. मात्र, पोलिस ठाण्यात तसेच जबाब नोंदवल्यानंतर त्यांना त्यांच्या दिलेल्या पत्त्यावर नेईपर्यंत पोलिस संरक्षण मिळावे, अशी विनंती करण्यात आली. यावर सरकार पक्षाच्या वतीने अॅड. मानसी घाणेकर यांनी या जोडप्याला अशा प्रकारे पोलिस संरक्षण देण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले.
न्यायालयाने चिकलठाणा पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षकांना याचिकाकर्त्यांनी पूर्वसूचना देऊन पोलिस ठाण्यात हजर झाल्यानंतर त्यांचे जबाब नोंदविण्याचे निर्देश दिले. जबाब नोंदवल्यानंतर त्यांना दिलेल्या पत्त्यापर्यंत पोलिस संरक्षणात पोहोचविण्याचेही निर्देश देण्यात आले
