Despite the auction of sand quarries, illegal sand mining continues.
तळणी, पुढारी वृत्तसेवा : मंठा तालुक्यातील तळणी परीसरतील पूर्णा नदीकाठावरील वाळू घाटांचे लिलाव पूर्ण झाले असले तरी वाळू उपशास अधिकृत परवानगी मिळालेली नाही. परवानगी नसताना नदीपात्रातून अवैध वाळू उत्खनन जोरात सुरू आहे, अवैध वाळू उत्खननाकडे महसूल व पोलिस यंत्रणा दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांतून होत आहे. दरम्यान वाळू चोरी रोखण्यासाठी तहसीलदार सुमन मोरे यांच्या आदे-शावरून चर खोदण्यात आले आहेत.
मंठा तालुक्यातील टाकळखोपा किर्ला, दुधा-टाकळखोपा, भूवन या घाटांवर भर दिवसा वाळु उत्खनन व वाळु रात्री वाहतूकजोरात सुरू असल्याचे पहावयास मिळत आहे. वाळु घाटाच्या लिलावातून कोट्यवधींच्या महसूलाची निश्चिती झाली असली तरीही वाळू उपशाला अद्याप परवानगी नसल्याने परिस्थिती गोंधळाची बनली आहे. सध्या वाळुच्या वाढत्या मागणीमुळे दर आकाशाला भिडले आहेत.
दोन ब्रास वाळुसाठी तब्बल १२ ते १३ हजार रुपये आकारले जात असल्याने वाळूमाफिया अवैध वाळु उत्खननासाठी अधिकच आक्रमक झाले आहेत. त्यासोबतच लिलाव झालेल्या बाळू घाटांच्या आजुबाजुला असलेल्या बाळू घाटांमधुनही वाळ्या अवैधरीत्या उपसा करण्यात येत आहे.
मंठा तहसीलदार सुमन मोरे यांची जालना येथील महानगरपालिकेच्या निवडणूक कामकाजात नियुक्ती झाल्यापासून महसूल विभागाचा ताबा सुटल्याचे बोलले जात आहे. पथके नियुक्त न करणे, स्थानिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष, आणि छाप्यांचे प्रमाण शून्य यामुळे वाळू तस्करांना अक्षरशः मोकळे मैदान मिळाल्याची चर्चा आहे. शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असतानाही कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई न होणे हेच अधिक संशयास्पद ठरत आहे. दरम्यान वाळु चोरी रोकण्यासाठी तहसिलदार सुमन मोरे यांच्या आदेशावरुन नदी पात्रात मोठे चर खोदण्यात आले आहेत.
रात्री वाहतूक, दिवसा उत्खनन प्रश्न अनुत्तरितच
दहा महिन्यांपासून अधिकृत उपसा नसताना बाजारात वाळू उपलब्ध होत असल्याने ही बाळू येते कुठून? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. नदीचे लचके तोडणारे हे उत्खनन पर्यावरणाला धोका निर्माण करत असल्याचे चित्र आहे.
