छत्रपती संभाजीनगर : पोलिस म्हटले की गुन्हेगाराला मारझोड करणारा, असे सर्वसाधारण चित्र सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर येते. मात्र सायबर पोलिस आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणारे पोलिस याला अनेकदा अपवाद असतात. त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या कागदावरच अधिक तपास करावा लागतो. संगणकाच्या स्क्रीनसमोर तासंतास बसून कायद्याचा किस पाडणारा तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असणारा पोलिसच हे करू शकतो. मात्र सायबर ठाण्यात सर्वसाधारण पोलिसांची नेमणूक केली जात असल्यामुळे सायबर गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे किमान सायबर ठाण्यात नेमणुकीसाठी काही निकष असायला पाहिजेत, असा सूर उमटत आहे.
सायबर गुन्ह्यांमध्ये हॅकिंग, ऑनलाईन फसवणूक, सायबर धमकी, सोशल साईटवरून अफवा पसरवणे, बदनामी करणे, सायबर दहशतवाद, फिशिंग, मॉर्फिग, सायबर पोर्नोग्राफी, यासह डिजिटल माध्यमांद्वारे आयोजित केलेल्या बेकायदेशीर कृतीचा समावेश होतो. आजच्या डिजिटल जगात सर्वजण एकमेकांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांची व्याप्ती वाढली आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात वेगाने वाढणारी डिजिटल अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जात आहे. त्यामुळे भारतात सायबर धोके अधिक आहेत. या धोक्याचा मुकाबला करताना पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी नागरिकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यावर पोलिसांचा भर आहे.
कार्यशाळा घेणे, लोकांना सुरक्षित ऑनलईन वर्तनाबद्दल मार्गदर्शन करणे, शाळकरी मुलांना सोशल मीडियाच्या अतिवापराचे दुष्परिणाम समाजावून सांगणे यासाठी विशेष कार्यक्रम पोलिस घेतात. शिवाय, दाखल गुन्ह्यांच्या तपासासाठीही पोलिस प्रयत्नशील असतात. मात्र सायबर भामटे हे सतत एक पाऊल पोलिसांच्या पुढे असतात. त्यामुळे पोलिसांना अनेक अडचणींचा सामाना करावा लागतो.
सायबर गुन्ह्यांत मोठ्या संख्येने महिला बळी पडतात. या सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी आयटी अॅक्ट २००० (माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००) हा कायदा आपल्याकडे आहे. हॅकिंग, इंटरनेटवर अश्लील गोष्टी व मजकुराचे प्रकाशन हे गुन्हा मानण्यात आले आहे. नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या शोधाचा दुष्परिणाम होऊ लागल्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. लहान मुलांना यापासून वाचविण्यासाठी सेफ्टीवेव (सुरक्षित इंटरनेट जाळे) हे पालकांना सहाय्यकारी ठरत असते.
