छत्रपती संभाजीनगर : नायलॉन मांजाच्या बेकायदा वापरामुळे होणाऱ्या अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी राज्य सरकार व यंत्रणांवर नाराजी व्यक्त केली. नायलॉन मांजाची निर्मिती, विक्री व वापर यावर बंदी असतानाही तो खुलेआम उपलब्ध असणे हे थेट जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने राज्यस्तरीय विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
ही सुमोटो जनहित याचिका २०२० पासून प्रलंबित असून, वारंवार गंभीर घटना घडूनही प्रशासन केवळ दिखाऊ कारवाई करत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. एखादी घटना घडली की छापे, विशेष मोहिमा आणि आश्वासनांचा पाऊस पडतो; मात्र काही काळातच सर्व यंत्रणा निष्क्रिय होतात, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.
नायलॉन मांजामुळे नागरिकांसोबतच पक्षी व प्राण्यांचेही भीषण मृत्यू होत असून, पर्यावरण संरक्षणाची घटनात्मक जबाबदारीही राज्य पार पाडण्यात अपयशी ठरत आहे. फक्त किरकोळ विक्रेते किंवा वापरकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करून राज्य आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही, असेही न्यायालयाने ठणकावले. तसेच उत्पादक, मोठे पुरवठादार, साठवणूक करणारे, आर्थिक पाठबळ देणारे यांच्या विरोधात ठोस कारवाई झाल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच ई-कॉमर्स संकेतस्थळे व सोशल मीडियावरून नायलॉन मांजाची विक्री सुरू असणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
राज्यस्तरीय विशेष टास्क फोर्स
पोलिस महासंचालकांना तात्काळ राज्यस्तरीय विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही टास्क फोर्स आयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार असून, सायबर गुन्हे शाखेचा त्यात समावेश असेल. चार आठवड्यांत नायलॉन मांजाचे उत्पादन केंद्र, पुरवठा मार्ग, गोदामे आणि ऑनलाइन विक्री चॅनेल यांचा सविस्तर कृती आराखडा न्यायालयात सादर निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने तीन आठवड्यांत वरिष्ठ दर्जाचा नोडल अधिकारी नियुक्त करून ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया व मेसेजिंग अॅप्सवर सतत नजर ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
महानगरपालिकांनाही जबाबदारी
महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दुकाने, बाजारपेठा व गोदामांची सातत्याने तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नायलॉन मांजा आढळल्यास केवळ जप्ती न करता दुकानाचा परवाना रद्द करणे, आस्थापना सील करणे आणि गुन्हे दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तीन पीडितांना प्रत्येकी २ लाखांची भरपाई
राज्याच्या अपयशी अंमलबजावणीमुळेच अपघात घडल्याचे नमूद करत न्यायालयाने तीन पीडितांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांची अंतरिम भरपाई देण्याचे आदेश दिले. यामध्ये हर्सुल येथील अल्पवयीन स्वरांश जाधव, जिन्सी येथील शोएब कादरी आणि बायजीपुरा-संजयनगर येथील मोहम्मद हैदर अली यांचा समावेश आहे. ही रक्कम चार आठवड्यांत देण्यात यावी, असे निर्देश आहेत. भविष्यात नायलॉन मांजामुळे जखमी होणाऱ्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र भरपाई निधी स्थापन करून त्यासाठी धोरण चार आठवड्यांत जाहीर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
वैयक्तिक जबाबदारी केली जाईल निश्चित
ही जनहित याचिका सुरूच राहणार असून, सहा आठवड्यांत पोलिस महासंचालक आणि संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांनी ठोस पुराव्यांसह अहवाल सादर करायचा आहे. केवळ कागदी आणि दिखाऊ पालन झाल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
