Compassionate appointment shall not be denied on account of temporary promotion to Group-B post
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : मृत कर्मचाऱ्याला गट-ब पदावर तात्पुरती पदोन्नती मिळाली म्हणून त्याच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती नाकारता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा (मॅट) आदेश कायम ठेवत राज्य शासनाची याचिका फेटाळली.
दिलीप शिवहर करमुंगे यांनी वडिलांच्या निधनानंतर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीसाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्यांचे वडील गट-ब अराजपत्रित पदावर कार्यरत असल्याचे कारण देत लेखा व कोषागार विभागाने अर्ज नाकारला.
या निर्णयाविरोधात करमुंगे यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. मॅटने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासनाचा आदेश रद्द केला होता. त्याला राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान करमुंगे यांच्यातर्फे अॅड. वैभव बी. ढगे यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याची मूळ नियुक्ती कनिष्ठ लिपिक म्हणून झाली होती आणि गट-ब पदावरील पदोन्नती तात्पुरती होती, अशी कागदपत्रे सादर केली.
खंडपीठाने ही पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेवर तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांच्या निकालावर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे मृत्यूसमयी कर्मचारी गट-बच्य स्थायी पदावर कार्यरत होते, अस मानता येणार नाही. केवळ तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या आधा अनुकंपा नियुक्ती नाकारणे योग्य नसल्याचे नमूद करत न्यायालयान राज्य शासनाची याचिक फेटाळली.
