मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाला सुरुवात

Chief Minister's 'Samruddha Panchayatraj' Campaign Launched

रमाकांत बन्सोड

गंगापूर : राज्यातील ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि ग्रामपंचायतींची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सन २०२५-२६ पासून या अभियानास मान्यता देण्यात आली असून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना त्यांच्या कामगिरीनुसार प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांच्या अनुषंगाने ग्रामीण विकास साधण्याच्या उद्देशाने हे अभियान राबविले जाणार आहे. सर्वांना सोबत घेऊन चला या संकल्पनेतून गावपातळीवर सुशासन, स्वच्छता, जलसंपन्नता, आर्थिक सक्षमपणा आणि लोकसहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

अभियानात सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जलसमृद्ध व स्वच्छ गाव, मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण, गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण, उपजीविका विकास, सामाजिक न्याय आणि लोकसहभाग या सात प्रमुख घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. दरवर्षी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत हे अभियान राबविले जाणार असून, कामगिरीच्या आधारे तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींची निवड केली जाणार आहे.

या उपक्रमामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये स्पर्धात्मकता वाढून ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल, तसेच नागरिकांचा थेट सहभाग वाढून गावांचा शाश्वत विकास साधला जाईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा ढोरेगाव येथे दिंडोरी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी भास्कर रेंगडे यांच्या नेतृत्वाखाली विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने भेट देऊन शाळेतील विकासकामांचे सखोल मूल्यांकन केले.

यावेळी सरपंच अयुब पटेल, शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष खलील पटेल, उपाध्यक्ष अशोक कांबळे, ग्रामविकास अधिकारी नामदेव वाघमारे उपस्थित होते. पथकाने शाळेतील शैक्षणिक गुणवत्ता, स्वच्छ व सुंदर परिसर, विद्यार्थीकेंद्रित उपक्रम, डिजिटल सुविधा आणि नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक प्रयोगांची बारकाईने पाहणी केली. विशेषतः वृक्षारोपण, हिरवळ, लॉन, परसबाग, गांडूळ खत प्रकल्प, समृद्ध लायब्ररी, संविधान बेट, ध्वजस्तंभ, खेळणी पार्क, अत्याधुनिक स्वच्छतागृह आणि सुसज्ज कार्यालय यांचे अधिकाऱ्यांनी विशेष कौतुक केले. शाळेतील अनेक उपक्रम इतर शाळांमध्येही राबविण्याचा मानस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

राज्यस्तरावर विशेष नियंत्रण समिती स्थापन

अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजा-वणीसाठी राज्यस्तरावर विशेष नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली असून ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या कार्यरत राहणार आहेत. तसेच प्रत्येक स्तरावर मूल्यांकन यंत्रणाही कार्यरत ठेवण्यात येणार आहे. या अभियानासाठी सुमारे २९०.३३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यामध्ये पुरस्कार, प्रशिक्षण, जनजागृती आणि प्रशासकीय खर्चाचा समावेश आहे.