छत्रपती संभाजीनगर : शिक्षण व्यवस्थेवर ताशेरे ओढत ५१ वर्षीय सामाजिक कार्यकर्त्याने दोन पानांची सुसाईड नोट आणि शेवटची भेट पोलिस ठाण्यासमोरील लॉज, रूम नंबर ६ असे स्टेट्स ठेवून गळफास घेत जीवन संपवले. ही धक्कादायक घटना मंगळवारी (दि.४) दुपारी ३ वाजेच्या सुमारास वेदांतनगर पोलिस ठाण्यासमोरील मनस्वी लॉज येथे घडली. प्रशांत कचरू साठे (५१, रा. प्रतापनगर) असे या मृताचे नाव आहे.
मानसिक आजारामुळे आपण आत्महत्या करत असल्याचे त्यांनी सुसाईड नोटमध्ये नमूद केले आहे. अधिक माहितीनुसार, प्रशांत साठे हे सामाजिक चळवळीत सक्रिय होते. ते आरटीआय पालक संघाचे अध्यक्ष होते आणि आरटीईसंदर्भात त्यांनी अनेक आंदोलनेही केली होती. विद्यार्थी दशेत त्यांनी एसएफआय या संघटनेतही काम केले होते.
मंगळवारी दुपारी घरून निघतानाच त्यांनी सोबत दोरी घेतली होती. रेल्वेस्टेशन परिसरातील मनस्वी लॉजमध्ये त्यांनी रूम बुक केली. आत गेल्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या मोबाईलवर गळफासाच्या चित्रासह शेवटची भेट रेल्वे पोलिस स्टेशन समोरील लॉज, रूम नंबर ६ असा मजकूर असलेले स्टेट्स दुपारी २:२२ वाजता ठेवले.
व्हॉट्सअॅपवर हे धक्कादायक स्टेट्स आणि सुसाईड नोटचे फोटो पाहिल्यानंतर त्यांच्या मित्र आणि नातेवाइकांनी तातडीने वेदांतनगर पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली, मात्र तोपर्यंत प्रशांत साठे यांनी गळफास घेतल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा, मुलगी आणि आई-वडील असा परिवार आहे.
मुलाला शेवटचा कॉल
आत्महत्येपूर्वी दुपारी २ वाजून १४ मिनिटांनी प्रशांत यांनी त्यांच्या मुलाला शेवटचा कॉल केला. यश, तू आजी, आई आणि बहिणीची काळजी घे. चांगला अभ्यास कर, शिक्षण घेऊन मोठा हो आणि कुटुंबाला सांभाळ, असा निरोप दिला. या घटनेमुळे साठे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
सुसाईड नोटमध्ये काय ?
प्रशांत साठे यांनी लिहून ठेवलेल्या सुसाईड नोटमध्ये स्पष्ट केले आहे की, आपण मागील ५ वर्षांपासून मानसिक आजाराने त्रस्त असून, जीवनात एकाकी वाटत असल्याने स्वखुशीने आत्महत्या करत आहोत. यासाठी कोणालाही जबाबदार धरू नये. मात्र त्याखाली त्यांनी 'आत्महत्या करण्याची कारणे' म्हणून शिक्षण आणि समाजव्यवस्थेतील ७ अत्यंत गंभीर आणि विदारक मुद्द्यांवर बोट ठेवले आहे.
ज्युनियर के. जी. वर्गासाठी शाळा १ लाख रुपये फी घेतात, सामान्य कष्टकरी माणसाने हे पैसे कोठून आणायचे? इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना सरसकट मान्यता देऊन भांडवली सरकारने गरिबांचे शिक्षण महाग केले आहे. तसेच पुणे-मुंबईत राहून वर्षाला २ लाख रुपये फी सामान्य पालक देऊ शकत नाहीत.
शासनाने उच्च शिक्षण 2 मुलींना मोफत दिले, पण मग ८ वी ते १२ वी पर्यंत मोफत का नाही ?
वारंवार जिल्हाधिकारी, 5 शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदने देऊनही कारवाई नाही. शाळा पालकांकडून १०-२० हजार रुपये उकळतात. शहरातील अनेक शाळांनी बोगस अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र काढून स्वतःची आरटीई मधून पळवाट काढली आहे.
आयआयटी अकॅडमी तीन-तीन लाख रुपये फी घेतात, पण प्रत्यक्षात ५ 4 पेक्षा जास्त विद्यार्थी पास होत नाहीत (काही अपवाद असेल). या कोचिंग क्लासेस आणि आयआयटीच्या फीवर नियंत्रण आले पाहिजे.
सरकारने जाणीवपूर्वक एससी उपवर्गीकरण सुरू केले आहे, ज्यामुळे समाजात विनाकारण सामाजिक तेढ निर्माण झाली आहे. सरकारचे शिक्षण आणि कृषी क्षेत्राकडे लक्ष नाही. सामान्य माणसाच्या यातना मायबाप सरकारला समजत नाहीत.
