Chhatrapati Sambhajinagar has become a 'hub' for bogus property registrations
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात सर्वाधिक बोगरा रजिस्ट्रीचे गुन्हे छत्रपती संभाजीनगर शहरात उघडकीस येत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शहरात महिन्याकाठी होणाऱ्याय तीन हजार रजिस्ट्रपिकी तब्बल दोन हजार रजिस्ट्री या सव्र्व्हर डाऊनचे कारण देत ऑफलाईन पद्धतीने होत आहेत. याच पळवाटेचा फायदा घेत भूमाफिया परस्पर तोतया व्यक्ती उमे करून जमिनी हडपत आहेत.
या गंभीर प्रकारांची दखल घेत. आधार पडताळणीशिवाय कोणतीही रजिस्ट्री करू नये, अशी बाब पोलिस आयुक्त प्रौण पवार यांनी राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या नुकताच झालेल्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिली. त्यावर हा प्रयोग संभाजीनगरात राबवावा, अशा सूचना देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले-
शहरातील अनेक नागरिक देश-विदेशांत वास्तव्यास आहेत. अशा लोकांची माहिती काढून काही टोळ्या त्यांच्या जागी तोतया व्यक्ली उभी करून थेट त्यांच्या कोट्यवर्षीच्या जमिनीचे व्यवहार करून घेत असल्याचे समोर आले आहे. नुकताच हितपूर रोशील कोट्यवधी रुपयांची जमीन ে टोळीने बोगस हिबानामा करून हडपाण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणी सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
शहरात फसवणुकीचे असे तब्बल ११ गुन्हे दाखल आहेत. याची दखल घेत सेट महसूल मंत्र्यांनी बैठक घेऊन वाडक कारवाईच्या सूचना दिल्या होत्या. यानंतर या प्रकरणात पोलिसांची एंट्री झाली. पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी सखोल तपासासाठी पोलिस उपायुक्त प्रशांत मोहिते यांच्या नेतृत्वात एसआयटी स्थापन केली.
राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या उपस्थितीत नुकतीच एक उच्चस्तरीय ऑनलाईन बैठक पार पडली. या बैठकीत पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार, नोंदणी उपमहानिरीक्षक, जिल्हा सहनिबंधक आणि दुय्यम निबंधक उपस्थित होते. यावेळी पोलिस आयुक्तांनी आधार पडताळणीशिवाय रजिस्ट्री केलीच जाऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात काही ततविक साक्षीदार आणि खरेदीदार वारंवार येतात का? याचीही पडताळणी करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच, अद्ययावत सर्व्हर यंत्रणा उभारावी, अशी सूचना मांडली.
पोलिस आयुक्तांनी स्थानिक रजिस्ट्री कार्यालयातील अनेक बोगस रजिस्टी प्रकरणांत दुय्यम निबंधक स्वतः फिर्यादी होतात. मात्र प्रत्यक्ष पोलिस ठाण्यात येऊन गुन्हा दाखल करण्यासाठी ते तब्बल दोन-दोन महिने विलंब लावतात. हा वेळकाढूपणा कोणाच्या फायद्यासाठी केला जातो? याचा तपास आता पोलिस आयुक्तांनी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) होणार आहे. तसेच हिरापूर प्रकरणात प्रथमच पोलिसांनी थेट जमीन मालकाला फिर्यादी करून गुन्हा नोंदवून घेतला. यावेळीसुद्धा दुय्यम निबंधक तक्रार घेऊन आले होते, असे समोर आले आहे, हे विशेष.
अधिकान्यांची बैठक घेऊन कामकाजाची पद्धत समजून घेतली, यावेळी अधिकाऱ्यांनी सव्र्व्हर प्रॉब्लेम आणि गर्दीचे कारण पुढे केले. यावर आयुक्तांनी इतर राज्यांत ऑफलाईन रजिस्ट्री होते का, अशी विचारणा केली. अधिकाऱ्यांनी दिल्ली पॅटर्नची माहिती देताना सांगितले की, तिहो ऑनलाईन आपण आल्यास जमीन मालक आणि साक्षीदार यांच्या ओळखपुराव्यांची तीन दिवस ऑफलाईन पडताळणी करूनच रजिस्ट्री केली जाते. हाच दिल्ली पेंटर्न छत्रपती संभाजीनगरमध्येही अवलंबावा, जेणेकरून बोगस रजिस्ट्रीचे प्रकार टळतील, अशी सूचना पोलिस आयुक्तांनी केली.
३५० एजंटांची कुंडली तपासणार
रजिस्ट्री कार्यालयाच्या परिसरात जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणारे सुमारे ३५० एजेंट कार्यरत आहेत. मात्र, यापैकी कुणाचीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासली जात नाही बोगस व्यवत्ती उमे करण्यात काही टोळ्या या एजंटांचा गैरफायदा घेत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता या सर्व एजंटांची पोलिसांकडून कसून पडताळणी (व्हेरिफिकेशन) केली जाणार आहे.
