वैजापूर:पावसाने शेती हिरावली, आता मजुरांच्या हाताला काम नाही. दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या वैजापूर तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेचा सरकारी हिशेब पाहिल्यानंतर हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तब्बल १३५ ग्रामपंचायतींपैकी १२३ ठिकाणी एकही काम सुरू नसल्याचे सरकारच्या अधिकृत अहवालातून समोर आले आहे. म्हणजे प्रत्येक १०० पैकी ९१ ग्रामपंचायतींमध्ये रोहयोचा पत्ताच नाही. दुष्काळग्रस्तांना आधार देण्याची वेळ असताना योजना अवघ्या १२ ठिकाणांपुरती मर्यादित राहिल्याने पंचायत समितीच्या कारभाराचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे.
विशेष म्हणजे, तालुक्यात १२८ कामांसाठी १३२ हजेरीपत्रके जारी झाली असून, त्यावर केवळ ३८५ अकुशल मजुरांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा नोंदविण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष किती जणांच्या हाताला काम मिळाले, याचा तपशील मात्र उपलब्ध नाही. एकीकडे शेतीतील मजुरी कमी होण्याची भीती निर्माण झाली असताना दुसरीकडे ग्रामीण कुटुंबांना आधार देणाऱ्या योजनेची व्याप्ती अत्यंत मर्यादित असल्याचे चित्र आहे. पुढील काही महिने शेतमजुरांसाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण ठरण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत जलसंधारण, पाणलोट विकास, शेतरस्त्यांसह विविध कामांना गती देणे गरजेचे आहे. मात्र, गावपातळीवरील अंमलबजावणीत मोठी तफावत दिसून येते.
मजुरांकडून मागणीच झाली नाही की प्रस्ताव मंजुरीत अडकले? नव्या योजनेच्या प्रक्रियेमुळे विलंब झाला की स्थानिक प्रशासनाचे नियोजनच कमी पडले? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. त्यामुळे रोजगार हमीच्या नावाखाली नेमके किती कुटुंबांना आधार मिळतो, याचा हिशेब जनतेसमोर मांडण्याची गरज आहे.
१२३ गावांत कामांचा ठणठणाट
वैजापूर तालुक्यात रोहयोची अंमलबजावणी केवळ ९ टक्के ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचली आहे. उर्वरित ९१ टक्के ठिकाणी एकही काम नाही. दुष्काळामुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देणे आवश्यक असताना बहुतांश गावे योजनेच्या लाभापासून दूर आहेत. ग्रामपंचायतनिहाय प्रस्ताव तयार झाले का, मंजुरीसाठी किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि कामे सुरू करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याचा खुलासा प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे.
१३२ हजेरीपत्रके; रोजगाराचा हिशेब कुठे?
शासकीय नोंदीनुसार १२८ कामांसाठी १३२ हजेरीपत्रके जारी करण्यात आली आहेत. त्यावर ३८५ अकुशल मजुरांची अपेक्षित संख्या दर्शविण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष उपस्थितीचा आकडा स्पष्ट नाही. रोजगारासाठी किती अर्ज आले. त्यापैकी किती जणांना संधी मिळाली आणि किती मागण्या प्रलंबित आहेत, याची स्वतंत्र माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे कागदावरील नोंदींबरोबरच प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची स्थिती तपासण्याची गरज आहे.
जुनी मनरेगा योजना बंद होऊन नवीन योजना लागू झाल्याने सध्या संक्रमण प्रक्रिया सुरू आहे. नव्या नियमावलीनुसार दुष्काळी गावांमध्ये रोजगाराची कामे तातडीने सुरू करण्यासाठी नियोजन केले जाईल.
- अविनाश गलांडे (अध्यक्ष, जिल्हा परिषद)
