छत्रपती संभाजीनगर - एसटी बसमधून प्रवास करताना चोरीला गेलेल्या सोने-चांदीच्या दागिन्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिलेल्या वैजापूरचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक अनंत कुलकर्णी, सिडको एमआयडीसीचे निरीक्षक सुरेंद्र माळाळे, अंमलदार सोमनाथ धादवड, पोपट गायकवाड यांना दोषी ठरवून त्यांची प्राथमिक चौकशी करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
दरम्यान, बुलढाण्याचे तत्कालीन अधीक्षक डॉ. दिलीप भुजबळ, तत्कालीन निरीक्षक महेंद्र देशमुख, संभाजी पाटील, विश्वनाथ तुपकर यांना निर्दोष ठरवण्यात आले आहे. मात्र, धादवड निवृत्त झाल्यामुळे त्यांच्याबाबत राज्य सरकार कायद्यानुसार कारवाई करेल, असा आदेश पोलिस तक्रार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. श्रीहरी डावरे, सदस्य उमाकांत मिटकर व निवृत्त सनदी अधिकारी डॉ. विजय सतबीरसिंग यांनी दिला आहे.
वैजापुरातील दामोदर पारीक यांच्या पत्नी सीमा या १४ जून २०१९ रोजी चिखली तालुक्यातील उंदरी येथून नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर असा एसटीने प्रवास करत होत्या. या प्रवासादरम्यान त्यांच्या बॅगमधून पंधरा तोळ्याचे सोन्या-चांदीचे दागिने चोरीला गेले होते.
हा प्रकार लक्षात आल्यावर दामोदर पारीक यांनी वैजापूर पोलिस ठाणे गाठले. तेव्हा त्यांना तत्कालीन निरीक्षक अनंत कुलकर्णी यांनी सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यास सांगितले. तेथे पोहोचल्यावर सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्याने देखील गुन्हा नोंदविण्यास नकार दिला. याशिवाय चोरी प्रकरणातील संशयित आरोपी बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगावराजा येथे एसटीने उतरले असे सांगून तेथील ठाण्यात गुन्हा नोंदवा, असा सल्ला दिला. त्यामुळे पारीक यांनी पोलिस आयुक्यांकडे तक्रार करतो, असे म्हणताच पोलिसांनी त्यांचा अर्ज ठेवून घेतला. १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी बेमुदत उपोषणास सुरुवात केल्यानंतर वैजापूर पोलिसांनी झिरोने गुन्हा नोंदवून तो १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी चिखली पोलिसांकडे वर्ग केला. पोलिसांकडून कारवाई होत नसल्याचे पाहून पारीक यांनी राज्य पोलिस प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल केली. प्राधिकरणाने बुलढाणा पोलिस अधीक्षक, संभाजीनगर पोलिस आयुक्त, तसेच ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांकडून चौकशी अहवाल मागविले. याप्रकरणी वैजापूर पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन निरीक्षक अनंत कुलकर्णी, अंमलदार सोमनाथ धादवड, एमआयडीसी सिडको ठाण्याचे निरीक्षक सुरेंद्र माळाळे आणि ठाणे अंमलदार पोपट गायकवाड यांनी कर्तव्यात दुर्लक्ष करणे, कायद्याच्या तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन करणे, कायदेशीर अधिकाराचा गैरवापर करणे, गैरवर्तन करणे, कामात निष्क्रियता दाखविणे असे गंभीर ताशेरे ओढत प्राधिकरणाने चौघांवर शिस्तभंगाची कारवाईची करण्याची शिफारस शासनाकडे केली आहे.