Jitendra Awhad | 'लाडकी बहीण'वरुन दिशाभूल, जितेंद्र आव्हाडांवर गुन्हा दाखल

पुढारी ऑनलाईन डेस्क

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीबद्दल खोटी माहिती पसरवून लोकांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. संभाजीनगर वाळुंज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता ३५३(२) अंतर्गत जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. चुकीची माहिती प्रसारित करून सरकारची बदनामी केल्याचा आव्हाड यांच्यावर आरोप आहे.

जितेंद्र आव्हाड यांनी शासनाच्या एका जीआरचा चुकीचा संदर्भ देत जीवन संपवलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना शासनाने आता मदत देणे बंद केल्याचा आरोप केला होता.

जीवन संपवलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांचा निधी बंद झाला आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या योजनांचे पैसे 'लाडकी बहीण' योजनेला दिला असल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केला होता. गैरव्यवहार नाही, अशी एकही योजना 'महायुती सरकार'कडे नाही. एकच व्यक्ती ३० जणींचे आधार कार्ड वापरून वेगवेगळे अर्ज भरतो. सर्व महिलांचे पैसे एकाच खात्यावर घेतो आणि सरकारला याचा मागमूसही नाही. आधार कार्ड ज्या महिलांची आहेत; त्यांना आपले आधार कार्ड त्या व्यक्तीपर्यंत कसं पोहोचलं याची कल्पना नाही आणि योजनेचा लाभही मिळालेला नाही. एक बरं झालं की भाजपच्याच माजी नगरसेवकाने हा गैरव्यवहार उघडकीस आणलाय. अन्यथा सरकारची बदनामी करायला विरोधकांनीच हे कृत्य केलंय, असा आरोप झाला असता, असे आव्हाड यांनी ४ सप्टेंबर रोजीच्या X ‍‍‍वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले होते.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री 'लाडकी बहीण' योजनेच्या प्रचारासाठी राज्यभर दौरे करत आहेत आणि गरीब-गरजू महिला या गैरव्यवहारामुळे योजनेपासून वंचित राहतायत. ही योजना महिलांच्या मदतीसाठी आहे की तीन चाकी सरकारच्या निवडणूक पक्षनिधीसाठी? असा सवालही आव्हाड यांनी केला होता.

लाडकी बहीण योजनेमुळे अन्य कोणतीही सरकारची योजना बंद होणार नाही. निधीअभावी जीवन संपवलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिली जाणारी एक लाख रुपयांची मदत बंद करण्यात आल्याचे वृत्त चुकीचे असल्याचा खुलासा राज्य सरकारने गुरुवारी केला होता. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर खुलासा केला होता. विरोधकांनी मात्र राज्य सरकार शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करत असल्याचा आरोप करत यासंदर्भातील शासन निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.