छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेने शहरातील नारेगाव, हर्सल, चिकलठाणा आणि पडेगाव डेपोतील १० लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्यासाठी जीएनआय कंपनीला ६७ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. परंतु, या कंपनीने थातूरमातूर प्रक्रिया राबवित तब्बल ४९ कोटींचे बिल उचल्याचा आरोप सोमवारी (दि. १८) स्थायी समिती सभेत राजगौरव वानखेडे यांनी केला. तसेच हरित लवादानेही कंत्राटदाराला ७ कोटी रुपय दंडाची नोटीस बजावल्याचेही सांगण्यात आले. त्यावरून सभापती अनिल मकरिये यांनी कंत्राटदाराचे शिल्लक बिल रोखण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले.
महापालिकेने नारेगाव येथील कचरा डेपो बंद केल्यानंतर या डेपोतील कचऱ्याचे डोंगर नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी या डेपोतील संपूर्ण कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोमायनिंग करण्याचा निर्णय घेतला. यात महापालिकेने नारेगावसोबतच पडेगाव, हसूल, चिकलठाणा या कचरा डेपोत साचलेल्या कचरा डेपोतील कचराही प्रक्रियेद्वारे खातमध्ये रुपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला.
नारेगावच्या कचरा डेपोमध्ये तब्बल १९८२ पासून कचरा प्रक्रियेविनाच पडून होता. नारेगाव डेपोत कचरा टाकणे बंद झाल्यानंतर नव्याने तयार झालेल्या पडेगाव, हसूल, चिकलठाणा डेपोमध्ये कचरा टाकताच त्यावर प्रक्रिया करण्यात येईल, असे आश्वासन महापालिकेने त्या त्या भागातील नागरिकांना दिले होते. परंतु, हे आश्वासन हवेतच विरले. मात्र, कचऱ्याचे डोंगर तयार होणे सुरू होताच महापालिकेने नारेगाव डेपोसह या नव्या तिन्ही डेपोतील अंदाजे १२ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार केला. त्याला मंजुरी देत शासनाने ६७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. यातून १० लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होणे अपेक्षित असताना कंपनीने थातूरमातूर काम केल्याचा आरोप सभेत झाला.
प्रशासनाकडून असमाधानकारक उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर सदस्य संतापले. त्यानंतर सभापती अनिल मकरिये यांनी प्रशासनापुढे प्रश्न उपस्थित केले. त्यात आतापर्यंत नक्की किती कचऱ्यावर प्रक्रिया झाली? कचऱ्याची अचूक मोजमाप केली आहे का, या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या पीएमसीने (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) काय अहवाल दिला. ही प्रक्रिया सुरू असताना डेपोमध्ये सीसीटीव्ही होते का, असा समावेश आहे. तसेच या सर्व प्रश्नांवर सविस्तर अहवाल येणाऱ्या स्थायी समिती सभेत सादर करावे, तोपर्यंत देयक अदा करू नये, असे आदेश सभापतींनी दिले.
४९ कोटींची देयके दिलीच कशी
नगरसेवक राज वानखेडे, अमित भुईगळ यांनी बायोमायनिंगच्या विषयावरून प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यांनी केलेल्या आरोपांवर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख तथा उपायुक्त नंदकिशोर भोंबे म्हणाले की, एजन्सीने आतापर्यंत ८.५० लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली आहे. त्यांचे १७ कोटी रुपयांचे बिल अजूनही महापालिकेकडे शिल्लक आहे. तसेच नारेगावमध्ये अजूनही ६ लाख मेट्रिक टन कचरा पडून आहे. पडेगाव, चिकलठाणा व हसूल येथील प्रकल्पांमधील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नव्याने डीपीआर तयार करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या या पोपटपंची खुलाशानंतर वानखेडे यांच्यासह इतर सर्व सदस्य संतापले. काम नियमानुसार झाले नसतांना ४९ कोटींची देयके दिलीच कशी, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला.
७ कोटी कसे देणार
महापालिकेला बायोमायनिंगची प्रक्रिया राबविताना पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसविले. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने ७ कोटी रुपये दंडाची नोटीस बजावली आहे. याबाबत महाराज्य राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने न्यायालयापुढे माहिती दिली होती. त्यानुसार ही दंडात्मक कारवाई झाली आहे. परंतु, आता हा दंड भरायचा कोणी, कंत्राटदाराने की महापालिकेने, असा प्रश्न नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी उपस्थित केला. परंतु, प्रशासनाकडून असमाधानकारक उत्तर देण्यात आल्याने सदस्य पुन्हा संतापले.
