छत्रपती संभाजीनगर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संदीपकुमार मोरे आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांनी वाल्मीक कराडच्या दोषमुक्तीच्या अपिलात हस्तक्षेपास नकार दिला. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात कराडने दोषमुक्तीचे अपील दाखल केले होते..
कराडचा दोषमुक्तीचा अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता. म्हणून कराडने त्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यात शासनातर्फे शपथपत्र दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान, अंबाजोगाई येथील विशेष न्यायालयात संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात दोषारोप निश्चित झाले. त्यामुळे कराडने अपिलात अर्ज दाखल करून दुरुस्तीची परवानगी मागितली.
शासनातर्फे कराडच्या दुरुस्तीच्या अर्जास विरोध करणारे शपथपत्र दाखल करण्यात आले. त्यात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या निकालांनुसार दोषारोप निश्चित झाल्यानंतर दोषमुक्तीचा अर्ज निष्फळ ठरतो, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले. दोषारोपपत्र दाखल झाल्यामुळे कराडचा दोषमुक्तीचा अर्ज निष्फळ ठरतो. त्याचे अपीलही निष्प्रभावित झाले असल्यामुळे ते फेटाळावे. दोषारोप निश्चितीच्या मुद्द्द्यातही दुरुस्ती करता येणार नाही, असे शासनाच्यावतीने निदर्शनास आणून देण्यात आले.
खंडपीठाने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या वरील निकालांचा संदर्भ देत कराडचे अपील निष्प्रभावित झाल्यामुळे हस्तक्षेपास नकार देण्याचा मनोदय व्यक्त केला. शासनाच्यावतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले, त्यांना अॅड. सचिन सलगरे आणि अॅड. पवन लखोटिया यांनी सहकार्य केले. कराडच्यावतीने अॅड. नीलेश घाणेकर यांनी काम पाहिले, त्यांना अॅड. संदेश कुलकर्णी यांनी सहकार्य केले.
