

Angry farmers lock the tehsil office
सोयगाव, पुढारी वृत्तसेवा : सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून अद्याप शासनाकडून मदत किंवा कर्जमाफीची कोणतीही घोषणा न झाल्याने बुधवार (दि. २९) संतप्त शेतकऱ्यांनी सोयगाव तहसील कार्यालयाला कुलूप ठोकत प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. सकाळी साडेदहा वाजता सुरू झालेले हे आंदोलन तब्बल चार तास चालले असून दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहसील कार्यालय बंद राहिले.
शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून सुरू झालेल्या मोर्चात सुमारे पाचशे ते सहाशे शेतकऱ्यांनी शासनाविरोधात घो-षणाबाजी करत थेट तहसील कार्यालय गाठले. त्यानंतर कार्यालयाच्या मुख्य दरवाजाला कुलूप ठोकून शेतकऱ्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. तालुक्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतजमिनी, पिके व जनावरांचे प्रचंड नुकसान झाले. जळगाव जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांना भरपाई मिळालेली असताना सोयगावच्या शेतकऱ्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
तहसीलदार कार्यालयात गैरहजेरीमुळे शेतकऱ्यांनी ङ्गतहसीलदार येईपर्यंत कुलूप न उघडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे महसूल कर्मचाऱ्यांना बाहेरच बसून प्रतीक्षा करावी लागली. यामुळे तब्बल पाच तास तहसीलचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाबाहेर तातकळत उभे राहवे लागले. यामुळे तहसीलमध्ये कामानिमित्त तालुक्यातून आलेल्या नागरिकांचे कामे खोळंबली होती. दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास तहसीलदार यांनी तहसील कार्यालय येऊन आंदोलक शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.
या आंदोलनात शेतकरी विजय काळे, अॅड. योगेश पाटील, बंटी काळे, रवींद्र काळे, राजू दुतोंडे, कृष्णा पाटील, अरुण सोहनी, पूनम परदेशी, दत्तात्रय काटोले, मुना ढगे, पुंडलिक मानकर, अनिल चौधरी, अमोल मापारी, राजू बडक, नितीन पाटील, अजय नेरपगारे, भरत काळे, दिलीप चौधरी, संतोष बोडखे, किशोर मापारी, महेश चौधरी, सुरेश मनगटे, शिवाजी चौधरी राजू बडक विजय गव्हाड आमखेडा येथील शेतकरी हजर होते आदी शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करा
अतिवृष्टी नुकसानभरपाई तत्काळ दोन दिवसांत खात्यात जमा करावी. कर्जमाफीचा शासन निर्णय त्वरित घ्यावा, पीकविमा मंजूर करून तत्काळ रक्कम अदा करावी, सर्व बाधित शेतकऱ्यांना समान न्याय द्यावा, तालुक्यातील सर्व पिकांची पंचनामे अहवाल लवकर प्रसिद्ध करावेत आदी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
पोलिस बंदोबस्तात काढले कुलूप
दुपारी दोन वाजता तहसीलदार मनीषा मेने या पोलिस बंदोबस्तात तहसील कार्यालयात दाखल झाल्या. त्यानंतर त्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करत बाधित शेतकऱ्यांच्या यादी अपलोड झाल्या आहेत. शासनाचा अध्यादेश येताच अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी तहसील कार्यालयावरील कुलूप काढले.