गंगापूर : वर्षभरापासून लेखी आश्वासनांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अमळनेर ग्रामस्थांचा संयम अखेर शुक्रवारी (दि. १४) संपला. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविण्याबरोबरच पुनर्वसन गावठाणाचा अधिकृत नकाशा देण्याच्या मागणीसाठी संतप्त शेतकरी व ग्रामस्थांनी जायकवाडी बॅकवॉटरच्या पुराच्या पाण्यात उतरून सहा तास जलसमाधी आंदोलन केले. प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले.
छत्रपती संभाजीनगर–अहिल्यानगर महामार्गापासून अमळनेर व लखमापूर मार्गे श्रीक्षेत्र परमानंद गड दत्त मंदिर ते गवारे वस्तीपर्यंत जाणाऱ्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या शिवरस्त्यावर अतिक्रमण झाले आहे. हे अतिक्रमण १५ दिवसांत हटविण्याचे लेखी आश्वासन प्रशासनाने यापूर्वी दिले होते. मात्र, त्याला वर्ष उलटूनही कार्यवाही झाली नाही. ग्रामस्थांनी यासाठी तीन वेळा निवेदने व स्मरणपत्रे देऊनही प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याने अखेर जलसमाधी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.
शुक्रवारी सकाळी दहाच्या सुमारास अमळनेर शिवारातील जायकवाडी बॅकवॉटरच्या फुगवटा क्षेत्रातील पुराच्या पाण्यात शेतकरी व ग्रामस्थ उतरले. सकाळी दहा ते दुपारी चारपर्यंत तब्बल सहा तास हे आंदोलन सुरू होते.
रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे शालेय बसला या मार्गाने ये-जा करता येत नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांना दीड किलोमीटरहून अधिक अंतर चिखलातून तुडवत शाळेत जावे लागत आहे. तसेच ऊस वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर, ट्रक आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांनाही या रस्त्याने जाणे शक्य होत नसल्याने शेतमाल बाजारपेठेत किंवा महामार्गापर्यंत नेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेवरील अतिक्रमण तातडीने हटवावे, अमळनेर पुनर्वसन गावठाणाचा अधिकृत गाव नकाशा उपलब्ध करून द्यावा आणि शालेय तसेच शेतमाल वाहतुकीसाठी रस्ता कायमस्वरूपी मोकळा करावा, या प्रमुख मागण्या आंदोलकांनी केल्या.
आंदोलनात खंडेराव गवारे, रामेश्वर मिसाळ, सुखदेव भणगे, जनार्धन मिसाळ, भाऊसाहेब पंडित, लवकुश करजुले, यामाजी जवादे, सलीम पठाण, समद शेख, सुधाकर मिसाळ, अक्रम पठाण, शौकत पठाण, रावसाहेब सावंत, दत्तू गवारे यांच्यासह ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे उपविभागीय अभियंता एस. ई. सातपुते, कनिष्ठ अभियंता एस. बी. अकुळवार, भूमी अभिलेखचे मोजणी अधिकारी श्रीकांत निंबोरकर, मंडळ अधिकारी मीना सुक्ते, ग्राम महसूल अधिकारी पल्लवी लोणे, रोहिदास तांदळे आदी उपस्थित होते.
दरम्यान,आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन नायब तहसीलदार सचिन वाघमारे यांनी मध्यस्थी करत आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या लेखी पत्रात अमळनेर ग्रामीण रस्ता क्रमांक १२६ शेजारील अतिक्रमणाबाबत १३ ऑगस्ट रोजी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, गंगापूर यांना शासकीय मोजणी करून हद्द निश्चित करण्यासाठी पत्र दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन तूर्तास मागे
नियमानुसार मोजणी फी भरल्यानंतर अंदाजे दीड ते दोन महिन्यांत रस्त्याची हद्द निश्चित करून संबंधित विभागांच्या समन्वयाने अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. तसेच अमळनेर पुनर्वसन गावठाणाचा नकाशा १५ दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचेही लेखी आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर आंदोलकांनी जलसमाधी आंदोलन तूर्तास मागे घेतले.
