A huge bulk drag park will be built on one thousand acres in Sambhajinagar.
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : जालना ड्रायपोर्ट पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण कार्यान्वित होईल. यासह समृद्धी महामार्गालगत १२ नवीन ड्रायपोर्ट उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर येथे एक हजार एकरात विशाल बल्क ड्रॅग पार्क स्थापन केले जाईल. याचा प्रस्ताव सीएमआयएने सादर करावा, असे आवाहन शासनाचे गुंतवणूक आणि धोरणविषयक सल्लागार कौस्तुभधवसे यांनी केले.
मराठवाडा चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर (सीएमआयए) तर्फे आयोजित ६वा सीईओ कॉन्क्लेव्हमध्ये ते बोलत होते. या परिषदेत राज्याचे मंत्री अतुल सावे, पद्मभूषण सुचित्रा एल्ला (भारत बायोटेक), योगेश अग्रवाल (अजन्टा फार्मा), सुमित मित्तल ( जेएसडब्ल्यू) आणि संजीव कुमार सिंह (एथर एनर्जी) यांच्यासह उद्योग नेते, धोरण सल्लागार, उद्योजक आणि तज्ज्ञांनी उपस्थिती लाभली. कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी कौस्तुभधवसे म्हणाले, समृद्धी महामार्ग हा मराठवाड्याचा खरा गेमचेंजर ठरणार आहे.
राज्यात २०२५ मध्ये तब्बल ३० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांची नोंद केली आहे. राज्य १ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे आणि यात छत्रपती संभाजीनगर सुमारे ३० अब्ज डॉलरचे योगदान देऊ शकतो.
सीएमआयएला पुढील सहा महिन्यांत मराठवाड्याच्या औद्योगिक सामर्थ्याचा सर्वसमावेशक अभ्यास अहवाल तयार करण्याचे आवाहन करत प्रदेशात मोठ्या अँकर इन्व्हेस्टमेंट आकर्षित करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न आवश्यक असल्याचे सांगितले. सीएमआयएचे मानद सचिव मिहिर सौदल्गेकर यांनी घेतलेल्या फायरसाईड चॅटमध्ये धवसे यांनी धोरणनिर्मितीतील व्यावहारिक अनुभव स्पष्ट केले. यानंतर पद्मभूषण सुचित्रा एल्ला, योगेश अग्रवाल, सुमित मित्तल आणि संजीव कुमार सिंह यांनी जागतिक पुरवठा साखळी, कौशल्य विकास, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि नवोन्मेष-आधारित उत्पादनावर आपले विचार मांडले.
औद्योगिक रस्ते दुरुस्तीची मागणी मान्य
मंत्री अतुल सावे म्हणाले, ऑरिक सध्या गुंतवणूकदारांसाठी वाढत्या मागणीमुळे जमीन उपलब्ध करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. रिंगरोड, पुण्याकडे नव्या ग्रीनफील्ड महामार्गाच्या उभारणीसह औद्योगिक रस्त्यांच्या तातडीच्या दुरुस्तीच्या सर्व मागण्यांना मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिल्याचे सांगितले. तर, सीएमआयएचे अध्यक्ष उत्सव माछर यांनी मराठवाड्यात आयआयटी-आयआयएम सारख्या राष्ट्रीय प्रगल्भतेच्या संस्थांची स्थापना आणि मोठ्या डिफेन्स अँकर प्रोजेक्टची गरज असून, पायाभूत सुविधा सक्षम करण्याची मागणी केली.
