मराठवाड्याचा घसा अद्याप कोरडाच
छत्रपती संभाजीनगर : पुढारी वृत्तसेवा सात वर्षांनंतर छत्रपती संभाजीनगरातील स्मार्ट सिटी कार्यालयात शनिवारी कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. मागील बैठक 4 ऑक्टोबर 2016 रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडली होती. कृष्णा खोर्‍यातून मराठवाड्याला पाणी मिळण्यासाठी 4800 कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही मराठवाड्याचा घसा कोरडाच आहे.
या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नांदूर मधमेश्वरसाठी 894 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यापैकी फक्त 74 कोटी रुपये मिळाले. तर नाशिकला 507 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
उर्ध्व पेनगंगासाठी 9730 कोटींपैकी एक हजार कोटी मिळाले. याशिवाय छोट्या प्रकल्पांसाठी 1048 कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, ती अद्याप अस्तित्वात आलेली नाही. कृष्णा खोर्‍यातून मराठवाड्याला पाणी मिळण्यासाठी 4800 कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही मराठवाड्याचा घसा कोरडाच आहे. अहमदनगर- बीड हा रेल्वे मार्ग 2019 पर्यंत पूर्ण होईल, त्यासाठी 2826 कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. 2300 किलोमीटर राज्य मार्ग व 2200 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग 2019 पर्यंत हातात घेतले जाण्याची घोषणा झाली होती. यासाठी 30 हजार कोटींचा खर्च करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली होती. विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी दोनशे कोटींचा निधी देणार होते.
करोडीत अद्यापही ट्रान्सपोर्ट हब आले नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक अद्याप उभारण्यात यश आले नाही. छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाली नाही. जालना येथे सिड पार्क, परभणी, बीड आणि नांदेडला टेक्सटाईल पार्क, नऊ कृषी क्लस्टर निर्माण झाले नाहीत. फळबागांचे क्षेत्र वाढले नाही. शेतगट व गाईंसाठी पायलट प्रोजेक्ट आला नाही. मराठवाडा वॉटर ग्रिडचे काम दिसून येत नाही. शिक्षण क्षेत्रात एकही नवीन राष्ट्रीय विद्यापीठ किंवा संस्था आणली गेली नाही. धाराशिवच्या तेर येथे वस्तुसंग्रहालय उभारण्यासाठी आठ कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचे काम अजूनही सुरूच आहे. म्हैसाळ विकास आराखड्यासाठी 450 कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, ही घोषणा अजूनही कागदावरच आहे.
माहूरच्या विकासासाठी सुमारे अडीचशे कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. मराठवाड्यात डेअरी विकास बोर्डाच्या माध्यमातून एक हजार गावात दूध आणून 1.25 लाख लोकांना रोजगार देण्याची घोषणा केली होती. ग्रामीण भागात 1.21 लाख घरे बांधली जातील, असे घोषित करण्यात आले होते. त्यासाठी 180 कोटी मंजूर करणार, असे सांगितले होते.