380 hourglasses are required for garbage collection
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
महापालिकेने शहरात डोअर टू डोअर कचरा संकलन करण्यासाठी कंत्राटदार रेड्डी कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या कंपनीची मुदत फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संपणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने नवीन निविदा प्रक्रियेची तयारी सुरू केली असून, त्यासाठी नियमावली तयार केली आहे. यात ३८० बंदिस्त घंटागाड्या. त्यामध्ये दरवर्षी २५ टक्के ईव्ही घंटागाड्या घेणे, यासह इतर अटी-शर्तीचा समावेश केला आहे.
शहरात कचरा संकलन व वाहतूक करणाऱ्या रेड्डी कंपनीची मुदत आठ महिन्यांची आहे. त्यामुळे अगोद रपासूनच महापालिकेने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची तयारी सुरू केली आहे. रेड्डीची मुदत संपताच नवी एजन्सी नियुक्त केल्यास महापालिकेसमोरील कचराकोंडीचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. त्यामुळे प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्या आदे शानुसार घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख तथा उपायुक्त विजय पाटील यांच्यासह घनकचरा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी निविदेची नियमावली तयार केली आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या २० लाखांपर्यंत गृहीत धरून या निविदेतील अटी ठरविण्यात आल्या आहेत.
रेड्डी कंपनीला महापालिका प्रतिटन २२४३ रुपये देते. नव्या निविदेत मात्र शिफ्टनुसार एजन्सीला पैसे देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एजन्सीकडे ३८० पर्यंत घंटागाड्यांची संख्या असावी. या घंटागाड्यांची क्षमता १३०० किलोपर्यंत कचरा वाहतुकीची क्षमता असावी. तसेच या घंटागाड्या बंदिस्त असाव्यात. प्रत्येक घंटागाडीला चार कप्पे असावेत. २५ टक्के घंटागाड्या प्रत्येक वर्षी ई-व्ही घेण्यात याव्यात. जेणेकरून ओला, सुका तसेच ई-कचरा व इतर कचरा असा वेगवेगळा गोळा करणे शक्य होईल. एक घंटागाडी एक हजार घरांतून कचरा जमा करेल, यासह इतर अटींचा समावेश आहे. आठवडाभरात निविदा प्रसिद्ध होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शहरात कचरा संकलनाचे काम योग्यरीत्या न केल्यास नव्याने नियुक्त करण्यात येणाऱ्या एजन्सीला पाच हजार रुपयांपासून २० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. तशी तरतूद अटी-शर्तीमध्ये करण्यात आली आहे. यात कचरा आढळणे, उशिरा घंटागाडी पोहोचणे.
महापालिकेने घनकचरा संकलनासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याची माहिती मिळताच काहींनी राजकीय नेत्यांमार्फत दबावतंत्र सुरू केले आहे. परंतु देशात स्वच्छता मोहिमेत टॉपटेनमध्ये येणाऱ्या शहरांमध्ये काम करणाऱ्या एजन्सींनाच प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्या येत आहे.
