2,800 objections regarding land acquisition for Bidkin DMIC
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा शेंद्रा-बिडकीन ऑरिकसाठी पहिल्या टप्प्यात संपादित १० हजार एकर जागा संपल्याने आता दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित ८ हजार एकर भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सुरुवात होत आहे. त्यासाठी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्पाचे उपजिल्हाधिकारी एकनाथ बंगाळे यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ च्या कलम ३२ (२) अन्वये नोटीस जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार मागील महिनाभरापासून सहा गावातील सुमारे २ हजार ८०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी भूसंपादनावर हरकत घेत आक्षेप नोंदविला आहे. यावर पुढील आठवड्यात सोमवारपासून सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.
मराठवाड्यातील हायटेक औद्योगिक वसाहत असलेल्या दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीय कॉरिडोरच्या फेज २ साठी ठरल्याप्रमाणे बिडकीन परिसरातील ६ गावांतील ८ हजार एकर जागेच्या भूसंपादनाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी गेल्या महिन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून भूसंपादनाचे उपजिल्हाधिकारी एकनाथ बंगाळे यांनी भूसंपादन प्रक्रियेसाठी ३२ (२) ची नोटीस जारी केली आहे. या नोटीसमध्ये त्यांनी बाधित गट क्रमांकधारकांना नोटीस मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत भूसंपादन विभागाकडे आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन केले होते.
दरम्यान, यापूर्वी २०१२ मध्येच या डीएमआयसीसाठी शेंद्रा आणि बिडकीन परिसरात १० हजार एकर जागेचे भूसंपादन करण्यात आले होते. मात्र, जागाच शिल्लक नसल्याने व गुंतवणूकीसाठी कंपन्यांकडून जागेची मागणी वाढत असल्याने शासनाने परिसरातील प्रस्तावित जमिनींच्या भूसंपादनासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे.
परंतु, बिडकीन डीएमआयसीच्या फेज २ साठी जमिन देण्यास शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. एक फूटही जागा देणार नसल्याचे आक्षेप सहा गावातील सुमारे २ हजार ८०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदविले आहेत. शुक्रवारी (दि. १८) आक्षेप नोंदविण्याची शेवटची तारीख होती. आता येत्या सोमवारपासून दाखल आक्षेपांवर सुनावणीस सुरुवात केली जाणार असल्याचे भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी बंगाळे यांनी सांगितले.
