1198 illegal constructions made authorized after demolition
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील मुख्य रस्त्यावरील ४ हजार ८०० हुन अधिक बेकायदा बांधकामे महापालिकेने जमीनदोस्त केली आहेत. या कारवाईच्या भीतीने अनेकांनी महापालिकेकडे गुंठेव-ारीसाठी अर्ज करण्यास सुरुवात केली असून, जून ते १८ ऑगस्टपर्यंत २ हजार ५५८ प्रस्ताव महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी सुमारे ११९८ बांधकामे गुंठेवारीअंतर्गत अधिकृत झाली आहेत. त्यातून सुमारे १६ कोटी ३३ लाख ६३ हजार रुपयांचा शुल्क महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे.
शहरात महापालिकेने रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम राबवत परवानगी नसलेली बेकायदा बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर जमीनदोस्त केली. या कारवाईमुळे अनेक बेकायदा बांधकामधारकांमध्ये भीती निर्माण झाली असून, गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत बांधकामे अधिकृत करून घेण्यासाठी अनेकांनी महापालिकेत धाव घेतली आहे. ४ जून रोजी महापालिकेने पाडापाडीला सुरुवात केल्यानंतर ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ही मोहीम सुरू राहिली. या मोहिमेमुळे शहराच्या विविध भागांतील २ हजार ५५८ मालमत्ताधारकांनी नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत.
दरम्यान, यात सर्वाधिक प्रस्ताव हे पाडापाडी झालेल्या मार्गावरील आहेत. त्यासोबतच शहराच्या विविध भागातूनही प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. प्रस्तावांची संख्या पाहून महापालिकेने अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार बैठकही झाली आहे. मात्र अद्याप त्यांची मदत मिळाली नसल्याने महापालिकेने परवानगी दिलेल्या अर्किटेक्ट पॅनलमार्फतच प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. दोन महिन्यांत महापालिकेने बेकायदा बांधकामांचे ११९८ प्रस्ताव मंजूर करून त्यांना नियमित केले आहेत. त्यामुळे ही बांधकामे आता अधिकृत झाली आहेत.
▶ गुंठेवारीच्या कारवाईमुळे महापालिकेकडे नियमितीकरणासाठी दररोज ४० ते ५० प्रस्ताव दाखल होत आहेत. या प्रस्तावांची कागदपत्रे तपासून त्यानुसार पुढील प्रक्रिया केली जात आहे. तातडीने प्रस्ताव मंजुरीची प्रक्रिया केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
>> महापालिकेने गुंठेवारीच्या शुल्कामध्ये सवलत देऊनही नियमितीकरणासाठी मालमत्ताध-ारकांमध्ये उत्साह नव्हता. १ एप्रिल ते ३१ मे या दोन महिन्यांत महापालिकेच्या गुंठेवारी विभागात २४४ संचिकाच नियमितीकरणासाठी दाखल झाल्या होत्या. मात्र पाडापाडीची मोहीम ४ जूनपासून सुरू होताच नियमितीकरणासाठी प्रस्तावांचा ओघ सुरू झाला. केवळ दोन महिन्यांत २५५८ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.
