10-day deadline to remove construction on the DP road
छत्रपती संभाजीनगर पुढारी वृत्तसेवा : शहर विकास आराखड्यातील (डी.पी.) १५ मीटर रस्त्याच्या क्षेत्रात येणाऱ्या बांधकामाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना अंतरिम अथवा अन्य दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र, संबंधित बांधकामाबाबत उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून नियमितीकरणासाठी प्रयत्न करण्याची मुभा देत याचिका निकाली काढली. यासह डी.पी. रस्त्याच्या क्षेत्रात येणारा बांधकामाचा भाग आणि घरातील संसारोपयोगी साहित्य स्वतःहून हटविण्यासाठी १० दिवसांची मुदत देण्यात आली.
सातारा परिसर ग्रामपंचायतीकडून परवानगी घेऊन महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर महापालिकेने १७ जून २०२६ रोजी याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर राजकुमार ब्रह्मप्रकाश ठाकूर व इतरांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या राहत्या घरांमुळे रस्ता रुंदीकरणात अडथळा निर्माण होत असल्याने संबंधित बांधकाम हटविण्याची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली होती. याविरोधात ही याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अंतरिम किंवा अन्य दिलासा देण्यास नकार दिला.
त्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निर्देश घेऊन याचिका मागे घेण्याची विनंती केली. तसेच डी.पी. रस्त्याच्या १५ मीटर क्षेत्रात येणाऱ्या बांधकामाच्या भागाबाबत उपलब्ध अन्य कायदेशीर उपायांचा अवलंब करून नियमितीकरणासाठी प्रयत्न करण्याची मुभा मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली. न्यायालयाने ही मुभा कायम ठेवत याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. विशाल बकाल, राज्य शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील एस. आर. वकाळे, तर प्रतिवादींच्या वतीने अॅड. आनंद पी. भंडारी यांनी युक्तिवाद केला.
नियमितीकरणासाठी न्यायालयाची मुभा
डी.पी. रस्त्याच्या क्षेत्रात येणारा बांधकामाचा भाग स्वतःहून काढून घेण्यासाठी तसेच राहत्या aaaaaaaa६ घरातील संसारोपयोगी साहित्य सुरक्षितपणे हलविण्यास याचिकाकर्त्यांनी १० दिवसांची मुदत मागितली होती. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली. त्यामुळे संबंधित भाग हटविण्यासाठी १० दिवसांचा अवधी मिळाला आहे. उर्वरित बांधकामाबाबत उपलब्ध कायदेशीर मार्गाने नियमितीकरणासाठी प्रयत्न करण्याची मुभाही कायम ठेवण्यात
