Two corrupt Sarpanchs disqualified in Beed district
माजलगाव / केज पुढारी वृत्तसेवा : बीड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमधील भ्रष्टाचारा विरोधात विभागीय आयुक्तांनी सलग दोन महत्त्वाचे निर्णय देत माजलगाव आणि केज तालुक्यातील दोन सरपंचांना पदावरून अपात्र ठरविले आहे. लाच स्वीकारल्याच्या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ अंतर्गत झालेल्या या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
किट्टीआडगावच्या सरपंचावर अपात्रतेची कारवाई
माजलगाव तालुक्यातील किट्टीआडगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच रुक्मानंद सदानंद खेत्रे यांना जलजीवन मिशनअंतर्गत विहीर मंजुरीसाठी २० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २० जून २०२५ रोजी रंगेहाथ पकडले होते. त्यानंतर माजलगाव शहर पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला होता.
या प्रकरणी उपसरपंच गोविंद सुखदेवराव आगे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड यांच्या चौकशी अहवालात सार्वजनिक पदाचा गैरवापर, पदाची प्रतिष्ठा मलिन करणारे वर्तन आणि ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर विपरीत परिणाम झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. हा अहवाल ग्राह्य धरत विभागीय आयुक्तांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३९ (१) अंतर्गत रुक्मानंद खेत्रे यांना सरपंचपदावरून अपात्र घोषित केले. तसेच उर्वरित कार्यकाळात पदावर राहण्यासही मनाई केली.
केज तालुक्यातील सरपंचालाही धक्का केज तालुक्यातील तरनळी-काळुचीवाडी ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन सरपंच महादेव प्रताप खेडकर यांनाही मनरेगा अंतर्गत जलसिंचन विहीर मंजुरीसाठी लाच स्वीकारल्याप्रकरणी विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी अपात्र ठरविले आहे.
प्रकरणानुसार, उपसरपंच शिवाजी मोहिते आणि इतर तिघांकडून विहीर मंजुरीसाठी एकूण १ लाख रुपयांची लाच मागण्यात आली होती. तक्रारीनंतर एसीबीने १३ जानेवारी २०२६ रोजी केज पंचायत समिती परिसरात सापळा रचून ७० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना खेडकर यांना रंगेहात पकडले होते. या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
उपसरपंच शिवाजी मोहिते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी लाचेची मागणी व स्वीकार हे सार्वजनिक पदाला न शोभणारे गंभीर गैरवर्तन असल्याचे नमूद करत खेडकर यांना सरपंचपदासाठी अपात्र घोषित केले. या प्रकरणात विस्तार अधिकारी रोडेवार आणि ग्रामपंचायत अधिकारी नागरगोजे यांचा चौकशी अहवाल व साक्ष निर्णायक ठरली.
भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना स्पष्ट इशारा
अवघ्या काही दिवसांच्या अंतराने बीड जिल्ह्यातील दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांत सरपंचांना पदावरून अपात्र ठरविल्याने ग्रामपंचायत स्तरावरील भ्रष्टाचाराविरोधात प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सार्वजनिक योजनांमध्ये लाचखोरी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना या निर्णयांमुळे स्पष्ट इशारा मिळाला असून, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत प्रशासनात या दोन्ही आदेशांची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
