आष्टी: पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत संगणक परिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधात सर्वच ग्रामपंचायतीमध्ये संगणक परिचालक, डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्वतंत्र पदाची निर्मिती करावी, किमान वेतन देण्याची व सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व संगणक परिचालकांना या पदावर सामावून घेण्याची शासनास शिफारस करून न्याय द्यावा, अशी मागणी संघटनेचे उपाध्यक्ष कृष्णा डोरले यांनी केली.
याविषयी माहिती अशी की, गेल्या १२ वर्षापासून राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायतमध्ये कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा, किमान वेतन द्यावे, मासिक २० हजार रुपये मानधनवाढ करावी, या मागण्यांसाठी मुंबई येथील आझाद मैदानावर मागील १३ दिवसांपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. बुधवारी (दि.१३) राज्यातील हजारो संगणक परिचालक मुंबईत धडकणार असून शासनाने संगणक परिचालकांचा अंत न पाहता त्वरीत निर्णय घ्यावा. अन्यथा संगणक परिचालक मुंबई सोडणार नाहीत, असा इशारा संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिला आहे.
सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायतमध्ये काम करणारे २० हजार संगणक परिचालक गेल्या १२ वर्षापासून तोकड्या मानधनावर काम करीत आहेत. ग्रामीण भागातील सुमारे ७ कोटी जनतेला सेवा देऊन शासन, प्रशासन व जनता यामधील महत्वाचा दुवा बनण्याचे काम संगणक परिचालक करीत आहेत. परंतु, त्यांना महागाईच्या काळात अतिशय तुटपुंजे म्हणजे ७ हजार रुपये पेक्षा कमी मानधन मिळत आहे. हे मानधन रोजगार हमी योजनेच्या मजुरापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे शासनाने संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा. किमान वेतन द्यावे. मासिक २० हजार रुपये मानधनवाढ करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
त्यानुसार ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सर्व मुद्यावर चर्चा झाली. शासनाने आचारसंहिता लागण्यापूर्वी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व संगणक परिचालकांना बुधवारी मुंबईच्या आझाद मैदान येण्याचे आवाहन केले आहे. राज्यातून हजारो संगणक परिचालक मुंबईत दाखल होत आहेत. जोपर्यंत शासन निर्णय घेणार नाही, तोपर्यंत मुंबई सोडणार नसल्याचा इशारा सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिला आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना किमान वेतन, कोतवाल, पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आशा वर्कर तसेच गट प्रवर्तक यांच्या मानधन वाढ झाली आहे. परंतु, शासनाने संगणक परिचालकांचे मानधनात वाढ न केल्याने संगणक परिचालकांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यांच्या मानधनात वाढ झाली याचा आम्हाला आनंद आहे. पण आम्हीच काय पाप केलं ? अशी भावना संगणक परिचालकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
ग्रामविकास विभागाने नव्याने लोकसंख्या निहाय टार्गेटची पद्धत सुरू केली आहे. अनेक ठिकाणी १ ते ३३ नमुने उपलब्ध नाहीत. मग ऑनलाईन कसे करायचे? कोणत्याही प्रकारचे स्वयंघोषणापत्र किंवा इत्तर दाखल्यांचे मागणी अर्ज ग्रामपंचायतीस आल्यावर तो दाखला देण्यात येतो. परंतु फक्त टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी चुकीच्या एंट्री आणि बोगस प्रमाणपत्र देण्यास CSC, SPV ही कंपनी संगणक परिचालकांवर दबाव आणते.
हेही वाचा
