Shadow of water scarcity looms over Beed district; restrictions imposed on new borewells
बीड, पुढारी वृत्तसेवा : एल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा बीड जिल्ह्यात पावसाने सरासरीपेक्षा मोठी ओढ दिल्याने पाणीटंचाईचे संकट गडद झाले आहे. मात्र, संभाव्य परिस्थितीचा अंदाज घेऊन जिल्हा प्रशासनाने वेळीच पावले उचलत टंचाईविरुद्ध व्यापक सञ्जाता केली आहे. जिल्ह्यातील गावोगावी टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पोहोचवले जात असून, दीर्घकालीन नियोजनासाठी दुष्काळ व्यवस्थापनाचा सविस्तर मास्टर प्लॅनही तयार होत आहे.
जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ५६६.१ मिमी असताना ३० सप्टेंबर २०२६ अखेर प्रत्यक्षात केवळ ३५६.६ मिमी, म्हणजे सुमारे ६३ टक्के पाऊस झाला. पावसाळ्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती अधिकच बिकट झाली. ऑगस्टमध्ये सरासरीच्या अवधा १८.७ टक्के, तर सप्टेंबरमध्ये ४१.६ टक्के पाऊस पहला या तुटीमुळे पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने उपाययोजनांना सुरुवात केली. धरणांमधील पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा आदेश १२ जून २०२६ रोजीच काढण्यात आला होता.
टैंकर मंजुरीचे अधिकार १२ सप्टेंबर २०२६ च्या पत्रान्वये उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याने गावांच्या मागणीवर तातडीने निर्णय घेणे शक्य झाले आहे. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या स्थितीनुसार जिल्ह्यातील १७२ गावे आणि १८३ वाड्यांमधील ४,२२,८४२ लोकसंख्येला २२४ टैंकर आणि ४५ विहीर व बोअर अधिग्रहणांद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवले जात आहे.
त्यापैकी २७७ टैंकर ग्रामीण भागात, तर ३७ टैंकर नागरी भागात कार्यरत आहेत. तालुकानिहाय पाहता गेवराई तालुक्यात सर्वाधिक १२५, तर आष्टी तालुक्यात ७४ टैंकर सुरू आहेत. टैंकर भरण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ८२ फिलिंग पॉइंट निश्चित केले असून तालुकानिहाय आश्वासित जलस्रोतांची यादीही तयार आहे. पुरवठा पारदर्शक आणि सुरळीत राहावा, यासाठी सुरू असलेल्या सर्व टँकरची उपविभाग बदलून क्रॉस तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भूजलाचे संरक्षण करण्यासाठी २ नोव्हेंबर २०२६ च्या आदेशाने जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदकामावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यापुढे बोअरवेल खोदण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक असेल, जिल्हाधिकारी स्तरावर सविस्तर दुष्काळ व्यवस्थापन मास्टर प्लॅन तयार केला जात आहे.
ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचा ग्रामीण व शहरी कृती आराखडा, ग्रामपंचायत स्तरावर दुष्काळ निवारण समित्या, गावनिहाय संवेदनशीलता नकाशा तिरुपती ऑर्थो स्पाईन व संधिवात सुपर स्पेशालिटी क्लिनिक, वाशी शुभ अनाधिकृत उपशावर संयुक्त पथकांची नजर (Vulnerability Mapping), प्रत्येक तालुक्यात नियंत्रण कक्ष, तसेच जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांच्या नियमित गावस्तरीय बैठका हे या नियोजनाचे प्रमुख घटक आहेत.
अनाधिकृत उपशावर संयुक्त पथकांची नजर
अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, जलसंपदा, पोलीस, महावितरण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संयुक्त पथके नेमण्यात आली आहेत. टंवाई ही आपत्ती नसून नियोजनाची कसोटी आहे, हेव प्रशासनाच्या व सज्जतेतून अधोरेखित होत असल्याचे चित्र आहे.