आष्टी (बीड)- राज्यातील ऊसतोडणी कामगार, मुकादम आणि ऊसवाहतूकदारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आ. सुरेश धस यांच्या पुढाकाराने मुंबई येथील साखर संघाच्या कार्यालयात साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक खताळ यांची भेट घेण्यात आली. यावेळी कामगारांच्या विविध न्याय्य मागण्यांचे निवेदन सादर करून त्यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.
ऊसतोडणी कामगारांची मजुरी प्रतिटन ८०० रुपये करावी, ऊसवाहतूक दरात १०० टक्के वाढ करावी, मुकादमांच्या कमिशनमध्ये ३५ टक्के वाढ करावी, तसेच कामगारांच्या प्रश्नांसाठी त्रिपक्षीय करार करण्यात यावा, अशा प्रमुख मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या.
तसेच ऊसतोडणी कामगारांची महामंडळाकडे नोंदणी करून ओळखपत्रे देणे, महामंडळाचा प्रलंबित निधी जमा करणे, संत भगवानबाबा वसतिगृहांची ८० केंद्रे सुरू करणे, पीएफ, ग्रॅच्युईटी, पेन्शन व शिष्यवृत्तीच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, पाच लाख रुपयांचे घरकुल अनुदान देणे, गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना न्याय व नुकसानभरपाई देणे, उचल व थकीत रकमेच्या प्रश्नांवर तोडगा काढणे, सहा महिन्यांचे रेशन उपलब्ध करून देणे, तसेच पाणी, वीज, शौचालय व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
ऊसवाहतूक दरात दर तीन वर्षांनी वाढ करण्यात यावी आणि मुकादमांना खोट्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण मिळावे, यासह एकूण १६ महत्त्वपूर्ण मागण्या शासन व साखर उद्योगासमोर मांडण्यात आल्या. या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास दिवाळीच्या तोंडावर 'कोयता बंद' आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनांच्या वतीने देण्यात आला.
यावर मा. खताळ साहेब यांनी राज्य शासन व साखर कारखानदारांशी समन्वय साधून ४ नोव्हेंबरपर्यंत बैठक आयोजित करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. यावेळी लोकनेते गोपीनाथरावजी साखर कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सुखदेव सानप, डॉ. डी. एल. कराड (सिटू संघटना, महाराष्ट्र राज्य), संजय तिडके, सुरेश वनवे, भाऊसाहेब आंधळे, कृष्णा तिडके, प्रवीण बांगर, विकास सानप, भरत लवांडे, महादेव दराडे, तुकाराम तिडके, अशोक चोले यांच्यासह विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
ऊसतोडणी कामगार, मुकादम आणि ऊत्सवाहतूकदारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आ. सुरेश धस यांनी घेतलेल्या या पुढाकारामुळे आगामी बैठकीत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा कामगारांमधून व्यक्त होत आहे.
