केज : गरीब आणि गरजूंच्या हक्काच्या घरांसाठी आलेल्या निधीवर डल्ला मारणाऱ्या केज नगरपंचायतीमधील 3.67 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाने आज राज्याचे विधिमंडळ गाजले. आमदार नमिता मुंदडा यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा गंभीर मुद्दा उपस्थित करत प्रशासकीय अनागोंदी चव्हाट्यावर आणली. यावर सरकारने कठोर भूमिका घेत, दोषींवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे व संबंधित कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 2021-22 या कालावधीत केज नगरपंचायतीला प्राप्त झालेला 3 कोटी 67 लाख रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणे अपेक्षित होते. मात्र, नगरपंचायतीच्या काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून हा निधी नियमबाह्यपणे कंत्राटदारांच्या, विविध ट्रेडर्स, फॅब्रिकेटर्स आणि इलेक्ट्रिकल्स अशांना 158 धनादेशाद्वारे खात्यावर वर्ग केला.
काही कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक खात्यात जमा केला.घरकुल अनुदान इतर कामासाठी वापरणे हाच मुळात फौजदारी गुन्हा आहे. ज्यांच्या नावे धनादेश काढले गेले त्यांचे वर्क ऑर्डर (कार्यारंभ आदेश) किंवा देयके कुठे आहेत, त्याचे कोणतेही रेकॉर्ड केज नगरपंचायतकडे उपलब्ध नाही. निधी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत ठेवून त्याचा अपहार केला. लेखापरीक्षणात हा सर्व गैरप्रकार उघड झाला असून, गरिबांच्या हक्काच्या पैशांची लूट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ
विधानसभेत या प्रकरणावर शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे केज नगरपंचायतीसह बीड जिल्ह्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता सर्वांचे लक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाकडे आणि त्यानंतर होणाऱ्या अटकेच्या कारवाईकडे लागले आहे.
विधानसभेत सरकारची आक्रमक भूमिका
आमदार नमिता मुंदडा यांनी सभागृहात या घोटाळ्याचा पाढा वाचला. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की ; बीड जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करून येत्या 8 दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करावा व हा अहवाल प्राप्त होताच दोषींवर तातडीने एफआयआर दाखल करण्यात येईल. या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता, याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (एलेपेाळल जषषशपलशी थळपस) सोपवण्यात येईल तसेच अपहार केलेली रक्कम संबंधितांकडून व्याजासह वसूल केली जाईल, जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचे घर मिळू शकतील अशी ग्वाही यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी यावेळी दिली
