गौतम बचुटे
केज: "हे विधात्या, तू एवढा कसा निष्ठूर झालास? आम्हाला मूठभर अन्न तर सोडाच, पण घोटभर पाणीही मिळेनासे झाले आहे! आमच्या पालन-पोषणाच्या आणि पाप-पुण्याच्या नावाखाली होणारा हा छळ तुला कसा दिसत नाही? आम्ही क्षणाक्षणाला मरण यातना भोगत आहोत.
संस्कृती आणि धर्म रक्षणाच्या नावाखाली आमच्यावर होणारा हा प्रचंड छळ हिटलरच्या छळ छावण्यांपेक्षाही भयंकर आहे! कारण तो शत्रू होता, पण येथे आम्हाला देव मानून धर्मरक्षणाच्या नावाखाली पोट भरणारे हे ढोंगी राक्षस आहेत. यांना पुढच्या नव्हे, तर याच जन्मी शिक्षा मिळायला हवी.
आमचे अवयव गलितागात्र झाले आहेत; आता शरीरात त्राण उरलेले नाही. या मरण यातनेतून सुटका करण्यासाठी एकदाचे मरण आलेले परवडले, एकदाचा मोक्ष तरी मिळेल. मरणानंतर आमची त्या विधात्याकडे एकच प्रार्थना असेल की, आमचा जिवंतपणी छळ करणाऱ्या या राक्षसांना माफ करू नये. तडफडत राहण्यापेक्षा एकदाचे मानेवर सुरी फिरवून आम्हाला मोक्ष देणाऱ्याचेच आमच्यावर उपकार होतील.
इच्छा मरणाची मागणी करणारी ही तडफड एखाद्या दुर्धर आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णाची किंवा युद्धकैद्याची नसून, ती आहे केज येथील एका गोशाळेतील गो-माता आणि गोवंशीय प्राण्यांची. ही गोशाळा नसून अक्षरशः छळ छावणी बनली आहे. बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग लगत केज येथे उभारलेल्या या गोशाळेतील गोवंशीय प्राण्यांना पौष्टिक चारा सोडाच, पण पाणीही दिले जात नाहीये. उपासमारीमुळे गायी, बैल आणि वासरांच्या फासळ्या उघड्या पडल्या असून त्यांची चामडी हाडांना चिकटली आहे. एकाच शेडमध्ये दाटीवाटीने ठेवलेल्या या पशुधनाला मागील महिन्यातील मुसळधार पावसातही उघड्यावरच मरण यातना भोगाव्या लागल्या आहेत. गोवंशीय प्राण्यांच्या संवर्धनाच्या नावाखाली काम करणारे आणि पोलिसांना माहिती देऊन कारवाईसाठी पाठपुरावा करणारे जागरूक कार्यकर्ते या गंभीर विषयाकडे डोळेझाक करत आहेत का, असा प्रश्न यामुळे उभा राहिला आहे.
प्राण्यांना न खायला देणे, तहानलेले ठेवणे, किंवा त्यांच्यावर वेदना होतील अशा पद्धतीने वागवणे - यांसारखी क्रूरता गुन्हा मानली जाते. याबाबत प्राण्यांचा छळ प्रतिबंधक कायदा १९६० अस्तित्वात आहे. तसेच, गोशाळांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रात महाराष्ट्र गोसेवा आयोग आहे.
गोशाळा चालवणाऱ्या संस्थेला प्रति पशु प्रतिदिन फक्त ५० रुपये अनुदान मिळते. चाऱ्याच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे या तुटपुंज्या अनुदानात पशुंचे संगोपन करणे शक्य होत नाही. प्रति प्राणी किमान २०० रुपये आणि पौष्टिक आहार मिळायला हवा, अशी मागणी आहे.
राज्यात कत्तलीसाठी जाणारे गोवंश सोडवून आणणारे गोरक्षक, जर गोशाळा आणि छळ छावण्यांमध्ये यापेक्षा जास्त छळ होत असेल, तर भूतदया दाखवून आवाज उठवणार आहेत का? कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि देवाच्या नावाखाली ढोंग करणाऱ्या या संस्थांवर प्राणीप्रेमींनी आता तात्काळ कारवाईची मागणी करणे गरजेचे आहे.भयंकर! केज येथील गोशाळेत गोधनाची दयनीय अवस्था; 'अन्न-पाण्याविना तडफडून मरण्यापेक्षा मरण आलेले बरे'
