बीड : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील जुन्या वाळू उपसा प्रकरणामुळे बीडचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांचे नाव पुन्हा चर्चेत आले आहे. अंबड येथे तहसीलदार म्हणून कार्यरत असताना मनोज जरांगे यांचे निकटवर्ती संजय कटारे यांच्यावर अवैध वाळू उत्खननप्रकरणी करण्यात आलेल्या सुमारे ४ कोटी ९० लाख रुपयांच्या दंडाच्या कारवाईत बदल करण्यात आल्याच्या प्रकरणाची आता पुन्हा प्रशासकीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रकरणात शेळके यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, विभागीय चौकशी अद्याप सुरू झालेली नसून, कारवाई केवळ प्रस्तावित असल्याचे स्वतः तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी स्पष्ट केले आहे.
जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील साष्टपिंपळगाव आणि डोमलगाव परिसरातील गोदावरी नदीपात्रातून सुमारे दोन हजार ब्रास अवैध वाळू उत्खनन केल्याचे हे प्रकरण आहे. महसूल विभागाने एप्रिल २०२३ मध्ये या प्रकरणात एकूण १८ जणांवर दंडात्मक कारवाई केली होती. त्यामध्ये ४ कोटी ९० लाख रुपयांपेक्षा अधिक दंडाचा समावेश होता.
या कारवाईनंतर संजय कटारे यांनी घेतलेल्या आक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन तहसीलदारांकडून त्यांच्या नावा संदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयावर आक्षेप घेत अजय महाराज बारस्कर यांनी महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी स्तरावरून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.
अंबडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे संजय कटारे यांच्यावरील सुमारे ४.९० कोटी रुपयांचा मूळ दंड कायम राहिला आहे. ही रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याची प्रक्रिया आता महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याचबरोबर तत्कालीन तहसीलदारांच्या निर्णयासंदर्भात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईवर वरिष्ठ स्तरावर काय निर्णय होतो, याकडेही लक्ष लागले आहे.
जुन्या प्रकरणामुळे नाव चर्चेत
अंबड मधील हे प्रकरण सुमारे तीन वर्षांपूर्वीचे आहे. त्या काळातील निर्णयाच्या अनुषंगाने आता प्रशासकीय पातळीवर पुढील कार्यवाही प्रस्तावित झाल्याने सध्या बीडचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांचे नाव चर्चेत आले आहे. मात्र, प्रस्तावित कारवाई आणि प्रत्यक्ष विभागीय चौकशी यामध्ये फरक असून, या प्रकरणात अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर दोष निश्चित झाल्याचे म्हणता येणार नाही.
‘कटारे जरांगे यांचे निकटवर्तीय; दबावामुळे कारवाई रखडल्याचा आरोप’
संजय कटारे यांची मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांचे अत्यंत जवळचे कार्यकर्ते म्हणून ओळख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर संजय कटारे यांच्यावरील वाळू उपसा प्रकरणातील कारवाई अनेक दिवसांपासून केवळ दबावामुळे पुढे नेली जात नव्हती, असा आरोप अजय महाराज बारस्कर यांनी केला होता. या आरोपांमुळे या प्रकरणाला राजकीय आणि सामाजिक संदर्भही जोडला गेला होता. मात्र, दबावाच्या आरोपांबाबत संबंधित प्रशासनाकडून अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही.दरम्यान, अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी तत्कालीन तहसीलदारांनी घेतलेला निर्णय रद्द ठरवून संजय कटारे यांच्यावरील मूळ ४ कोटी ९० लाख रुपयांचा दंड कायम ठेवला आहे. सदर रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे. याच प्रकरणाच्या अनुषंगाने तत्कालीन तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
“हे प्रकरण फार जुने आहे. त्यावर आता फार काही सांगण्यासारखे नाही. माझ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू झालेली नसून, ती केवळ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सध्या या प्रकरणाचा दोष माझ्यावर देता येणार नाही. संबंधित प्रकरणात प्रशासकीय पातळीवर जी कार्यवाही प्रस्तावित आहे, त्यानुसार पुढील निर्णय होईल.”
चंद्रकांत शेळके, तहसीलदार, बीड
