Implementation of government sand policies
सतीश बिरादार
देवणी : घरकुलासाठी अल्पदरात वाळू पुरवण्याची जबाबदारी शासनाने तहसीलदारांवर सोपवली. असली तरी अद्याप तालुक्यात एकाही लाभार्थ्यांना वाळू पुरवठा झाला नसल्याने पुढे काय होणार? संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कार्यवाही होणार? तहसीलदार काय भूमिका घेणार? याकडे लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
तालुक्यात प्रधानमंत्री आबास योजना, रमाई, यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेतून घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तालुक्यात सन २०२५ या आर्थिक वर्षात एकूण २३२० घरकुल बांधकामास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी १७५४ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता तर ४६६ लाभाथ्यर्थ्यांना दुसरा हप्ता त्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आल्याची माहिती घरकुल विभागाचे शरद पाटील यांनी दिली. सद्यस्थितीत बांधकाम क्षेत्रातील सर्वच वस्तुंचे दर व कामगारांच्या मजुरीदर वाढले आहेत. मंजूर रकमेतून घरकुल बांधणे कठीण झाले आहे.
लाभार्थ्यांची अडचण लक्षात घेऊन यावर्षी ५० हजार वाढीव तरतूद करत घरकुल बांधकामास अल्पदरात वाळू पुरवण्याची जबाबदारी शासनाने तहसीलदारांवर यांच्यावर सोपवली आहे वाळू लाभार्थ्यांना नाही मिळाली तर तहसीलदारांवर कारवाई करण्याचे फर्मान काढले असले तरी अद्याप तालुक्यात एकाही लाभार्थ्यांना रेती वाळू मिळाली नाही. तहसीलदार यांच्यावर कारवाई केली गेली नाही यामुळे शासनाच्या या धोरणावर शंका उपस्थित होत आहे.
मांजरा नदीपात्रातून दररोज शेकडो ब्रास वाळू उपसा व विक्री केली जात आहे. पण घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू दिली जात नाही. कहर म्हणजे ६ ते ६.५ हजार रुपयास ब्रास वाळू लाभार्थ्यांना विकत घ्यावी लागत आहे. वाळू उपसा करण-रिही ग्रामपंचायतशी निगडित आहेत. तर या वाळुच्या धंद्यात पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचेही हात गुंतले असल्याची चर्चा आहे. तालुक्यातील लाभाथ्यांना वाळू पुरवठा करण्यासाठी चलनाचे कूपन द्यावेत, अशी मागणी गटविकास अधिकारी सागर वरंडेकर यांनी तहसीलदारांना केली असल्याची माहिती दिली. पण हे कूपन कधी मिळतील याकडे लाभाध्यर्थ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
जर महसूल प्रशासनाने घरकुल बांधकामास लाभार्थ्यांना कृपन दिले तर वाळू काढायची कोठून? सद्यस्थितीत मांजरा नदी दुथडी भरून वाहत आहे. या नदीवर असलेल्या अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या बोटींना वाळू पुरवठा करणे सक्ती करावी लागेल अन्यथा प्रत्येक बोटींना गावे दत्तक द्यावे लागतील. यासाठी महसूल प्रशासन पुढाकार घेऊन शासनाचे आदेश पाळतील का? याकडे आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
