गेवराई : गेवराई तालुक्यातील नागझरी येथील गोदावरी नदीपात्रातून रात्रंदिवस केणी आणि हायवाच्या साहाय्याने बेसुमार अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. वारंवार तक्रारी करूनही महसूल प्रशासन डोळेझाक करत असल्याचा गंभीर आरोप करत, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख ॲड. नारायण आप्पासाहेब शिंदे यांनी आता थेट जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे. या भूमिकेमुळे गेवराई तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली असून वाळूमाफिया आणि प्रशासन यांचे साटेलोटे असल्याचे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
ॲड. शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात प्रशासनावर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. “नागझरी परिसरात वाळू उपसा थांबवण्यासाठी गेवराई तहसीलदार आणि तलाठी यांना वारंवार संपर्क साधला, मात्र ते फोन उचलत नाहीत. उलट, तक्रार केल्यास वाळू माफिया अंगावर पाठवले जातात,” असा खळबळजनक दावा त्यांनी केला आहे.
या प्रक्रियेत माझ्या जीविताला धोका निर्माण झाला असून, काही बरे-वाईट झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी तहसीलदारांची राहील, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.अवैध वाळू उपसा करण्यासाठी घरकुल धारकांच्या नावाचा आणि ओटीपीचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप ॲड. शिंदे यांनी केला आहे.
ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्या माध्यमातून अँगल कॅमेरा आणि फोटोंसह पंचनामा केल्यास, तहसीलदारांच्या आशीर्वादाने किती मोठ्या प्रमाणावर अवैध विक्री सुरू आहे, याचे पितळ उघडे पडेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
महसूल यंत्रणेत खळबळ; 1 एप्रिलची डेडलाईन
अवैध उपसा तत्काळ न थांबल्यास 1 एप्रिल 2026 रोजी गोदावरी नदीपात्रात जलसमाधी घेण्याचा निर्धार ॲड. शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, विभागीय आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षक यांना निवेदनाच्या प्रती पाठवल्या आहेत.
महसूल प्रशासनासमोर मोठे आव्हान
गेवराईतील गोदावरी पात्र वाळूमाफियांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरत आहे. यापूर्वी अनेकदा कारवाया झाल्या असल्या, तरी राजकीय वरदहस्त आणि प्रशासकीय सुस्तपणामुळे माफियांनी पुन्हा डोके वर काढले आहे. आता थेट सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित नेत्यानेच जलसमाधीचा इशारा दिल्याने जिल्हा प्रशासन यावर काय ठोस पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
