

गेवराई : कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या उसाला योग्य भाव का दिला जात नाही? प्रतिटन ४ हजार २०० रुपये भाव जाहीर केल्याशिवाय महामार्गावरून हटणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेत शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी शनिवारी (ता. २१) धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. सकाळी अकरा वाजता सुरू झालेले हे आंदोलन प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अधिकच चिघळले.
संतप्त आंदोलकांनी महामार्ग रोखून धरल्याने तब्बल दोन ते तीन तास वाहतूक ठप्प झाली. दोन्ही बाजूंनी हजारो वाहनांच्या रांगा लागल्याने प्रवासी आणि नागरिकांचे मोठे हाल झाले. यावेळी पोलीस व आंदोलकांमध्ये शाब्दिक चकमकही उडाली.
हे सरकार कारखानदारांच्या ओंजळीने पाणी पिणारे असून शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे. आता सरकारला आसूड घेऊन जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. यापुढे पुढाऱ्यांच्या मागे उभे राहण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहून सरकारला सळो की पळो करून सोडले पाहिजे, अशी रोखठोक भूमिका युवा प्रवक्ते विवेकानंद पाटील आणि शेतकरी नेते रविराज साबळे पाटील यांनी मांडली.
यावेळी विवेकानंद पाटील यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत ऊसदराच्या प्रश्नावर मुद्देसूद भूमिका मांडली. कारखानदार आणि सरकार शेतकऱ्यांना योग्य भाव देत नसून हे सर्व ठरवून केले जात आहे. उतारा ठरवून भाव जाहीर करण्याचे तंत्र शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.
यापुढे हा अन्याय खपवून घेऊ नका. कारखानदारांना जाब विचारला नाही, तर गोरगरीब ऊस उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागतील. सरकारची भूमिका रजाकारी असून अन्याय किती दिवस सहन करायचा, असा भेदक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मुद्देसूद मांडणीला शेतकऱ्यांनी टाळ्या आणि घोषणाबाजी करत उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला.
वरिष्ठ अधिकारी आंदोलनस्थळी फिरकलेच नाहीत!
आंदोलन सुरू असताना बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आंदोलनस्थळी उपस्थित नसल्याने आंदोलकांमध्ये संताप वाढत गेला. सुरुवातीला प्रशासनाकडून आंदोलनाची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. नायब तहसीलदार संजय सोनवणे आणि विशेष लेखापरीक्षक एस. एस. सुपेकर यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून लवकरच बैठक बोलावून निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासन दिले. मात्र, या पत्रावर आंदोलकांनी आक्षेप घेतला.
विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कुठे आहेत? शेतकरी बापाशी चर्चा करायला त्यांना कमीपणा वाटतो का? असा सवाल उपस्थित करत कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका घेतली. तसेच पोलीस अधिकारी बांधवांनी आमच्याशी दंडेलशाही करू नये, असे आवाहनही आंदोलकांनी केले.
दरम्यान, महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाल्याने पोलिसांवरही आंदोलकांचा दबाव वाढत होता. नागरिकांचे हाल होत असल्याने आंदोलनस्थळी संताप व्यक्त होऊ लागला. त्यानंतर पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्थानिक प्रशासनाला या आंदोलनाची दखल घेऊन वरिष्ठांना माहिती देण्याची सूचना केली. अखेर प्रशासनाच्या हालचाली सुरू झाल्या.
तहसीलदार गीतांजली गरड यांचे लेखी आश्वासन; २७ नोव्हेंबरला बैठक
तब्बल दोन ते तीन तासांच्या आंदोलनानंतर तहसीलदार गीतांजली गरड यांनी प्रशासनाच्या वतीने लेखी आश्वासन दिले. त्यानुसार २७ नोव्हेंबर रोजी सकाळी अकरा वाजता छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात शेतकरी नेते रविराज साबळे पाटील आणि युवा प्रवक्ते विवेकानंद पाटील यांच्या शिष्टमंडळासोबत संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत ऊसदराच्या प्रश्नावर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर आंदोलकांनी आंदोलन स्थगित केले.
या आंदोलनामुळे धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी हजारो वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. बीड-गेवराई महामार्गावर सुमारे पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांची कोंडी झाली. अनेक वाहनचालकांनी माजलगाव आणि मादळमोही मार्ग वाहने वळविली. कडक उन्हात वाहनधारक, प्रवासी आणि लहान मुलांना ताटकळत बसावे लागले. अनेकांनी वाहनातून उतरून सावलीचा आधार घेत आंदोलन संपण्याची वाट पाहिली. वाहतूक ठप्प झाल्याने पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये शाब्दिक चकमकही झाली. आंदोलनस्थळी पोलीस अधिकारी अनिल कटके आणि पोलीस निरीक्षक बुद्धिराज सुकाळे यांच्या नेतृत्वाखाली चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.