बीड : शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना असतानाही त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याच्या आरोपावरून संतप्त शेतकऱ्यांनी आज बीड पंचायत समिती कार्यालयाला टाळे ठोकत जोरदार आंदोलन केले. शिवराय-फुले-शाहू-आंबेडकर विचारांची आघाडीचे समन्वयक भीमराव कुटे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले.
यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी पंचायत समिती प्रशासनाविरोधात तीव्र घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात गटविकास अधिकारी (बीडीओ) आणि संबंधित विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप केला.
शासनाच्या माध्यमातून सिंचन विहिरी, गायगोटे, वृक्षलागवड, घरकुल योजना, पाणंद रस्ते यांसारख्या अनेक वैयक्तिक लाभाच्या योजना पंचायत समिती मार्फत राबविल्या जातात. मात्र बीड तालुक्यातील अनेक पात्र शेतकरी या योजनांपासून वंचित असल्याची खंत आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे पैसे संबंधितांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी लाच मागितली जात असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी पंचायत समिती कार्यालयाला टाळे ठोकून प्रशासनाविरोधात रोष व्यक्त केला.
अचानक झालेल्या या आंदोलनामुळे पंचायत समिती कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली. आंदोलनकर्त्यांच्या संतापामुळे काही काळ कार्यालयीन कामकाजावरही परिणाम झाल्याचे दिसून आले.
या आंदोलनात शिवशक्ती-भीमशक्तीचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब मोरे पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेश कर, राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक) जिल्हाध्यक्ष रामधन जमाले, शेतकरी नेते भाई मोहन गुंड, बापूसाहेब साळुंखे, आप जिल्हाध्यक्ष अशोक येडे, शहराध्यक्ष सय्यद सादिक, सामाजिक कार्यकर्त्या किस्किंदा पांचाळ, रासप जिल्हाध्यक्ष अण्णासाहेब मातकर, रफिक पठाण, परविन अनेराव, माऊली शिंदे, हनुमान कुटे, हरिश्चंद्र पवार, सीताताई दहे, सीताताई भोसले यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.
शेतकऱ्यांच्या योजनांमधील कथित गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने योजनांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. अन्यथा आगामी काळात आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.“योजना आहेत; निधी आहे; पण लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे पोहोचत नाहीत. लाभ मिळवण्यासाठी सामान्य शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत,” असा आरोप आंदोलकांनी केला.
लाच दिल्याशिवाय पैसे मिळत नाहीत
आंदोलनादरम्यान तत्कालीन गटविकास अधिकारी अनिरुद्ध सानप यांच्या कार्यकाळातील योजनांमध्ये मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा गंभीर आरोपही करण्यात आला. लाभार्थ्यांकडून उघडपणे पैसे गोळा करण्यात आले असून जवळपास पाच कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला.
