धारूर : शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नियमितपणे जमा होणाऱ्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे अनुदान बंद झाल्याने धारूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची मोठी फरपट सुरू आहे. अनुदान पुन्हा सुरू व्हावे, यासाठी शेतकऱ्यांना तालुका कृषी कार्यालयाच्या वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत. विशेष म्हणजे, यामध्ये अनेक वृद्ध शेतकऱ्यांचा समावेश असून हक्काच्या दोन हजार रुपयांसाठी वर्षभरापासून कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून वर्षभरात तीन हप्त्यांमध्ये आर्थिक मदत दिली जाते. शेतीच्या वाढत्या खर्चाच्या काळात मिळणारी ही रक्कम तुलनेने कमी असली, तरी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरते. मात्र आधार प्रमाणीकरण, ई-केवायसी, बँक खाते, जमिनीच्या नोंदी अथवा अन्य तांत्रिक कारणांमुळे अनेक लाभार्थ्यांचे अनुदान बंद झाले आहे.
अनुदान पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने शेतकरी कृषी कार्यालयात धाव घेत आहेत. मात्र ग्रामीण भागातील वृद्ध शेतकऱ्यांसाठी हा प्रवास त्रासदायक ठरत आहे. हातात कागदपत्रांची फाईल घेऊन सकाळपासून कार्यालयात बसायचे, संबंधित कर्मचारी कधी भेटतील याची वाट पाहायची आणि काम न झाल्यास पुन्हा दुसऱ्या दिवशी कार्यालयात यायचे, अशी अवस्था अनेकांची झाली आहे.
वर्षभरात अनेकदा चकरा मारूनही अनुदान खात्यावर जमा झाले नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. बियाणे, खत, औषधे, मजुरी यांसह शेतीच्या वाढत्या खर्चाच्या काळात दोन हजार रुपयांची मदतही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे शासनाकडून मिळणारे हक्काचे अनुदान मिळावे, यासाठी वृद्ध शेतकरी उन्हातान्हात कार्यालयाच्या पायऱ्या चढत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या नावाने विविध योजना राबवल्या जात असताना त्याच योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनाच कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, तर ही व्यवस्था नेमकी कोणासाठी? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. हक्काच्या पैशासाठी वृद्ध शेतकऱ्यांची सुरू असलेली ही फरफट थांबवून प्रशासनाने प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान धारूर तालुक्यात अनेक शेतकऱ्यांच्या अशा तक्रारी असुन या सर्व शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनाने विशेष मोहिम राबवण्याची मागणी होत आहे.
तीन वर्षांपासून चकरा; तरीही अनुदान नाही!
मागील तीन वर्षांपासून पीएम किसान योजनेतील बंद पडलेला लाभ सुरू करण्यासाठी तालुका कृषी कार्यालयात चकरा मारत आहे. अनेक वेळा कार्यालयात कर्मचारी भेटत नाहीत. कागदपत्रे आणण्यास सांगितले जाते. अनेकदा कागदपत्रे दिली आहेत; तरीही माझे अनुदान सुरू झालेले नाही असे सुकळी येथील शेतकरी आत्माराम काळे यांनी सांगितले.
