धनंजय लांबे, छत्रपती संभाजीनगर
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या करणारे गुन्हेगार मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या जवळचे आहेत, हे स्पष्ट झाल्यानंतर विरोधकच नव्हे, तर सत्ताधारी नेत्यांनीही त्यांच्याविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. सुरुवातीला त्यांना बीडचे पालकमंत्रिपद देऊ नका, अशी मागणी झाली. आंदोलनाला धार आली तशी त्यांना मंत्रिमंडळातूनच काढून टाकण्याचा हट्ट विरोधकांनी धरला आहे. भाजपचे आमदार सुरेश धस यांच्यापासून जितेंद्र आव्हाड, मनोज जरांगे, अंजली दमानिया यांच्यापर्यंत सर्वांनी ही मागणी लावून धरल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्यावर दबाव वाढला आहे. धनंजय मुंडे यांना आपले मंत्रिपद वाचविण्यासाठी पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी धनंजय मुंडे यांना पराभूत करण्यासाठी परळीत काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांना (राजेसाहेब देशमुख) ऐनवेळी राष्ट्रवादीत प्रवेश देऊन उमेदवारी दिली. मतांचे जातींमध्ये विभाजन होऊन त्याचा फायदा मिळेल, अशी ती रणनीती होती. प्रत्यक्षात मुंडे सुमारे एक लाख 40 हजार एवढ्या विक्रमी मताधिक्याने निवडून आले. त्यामुळे त्यांचे विरोधक चारीमुंड्या चित झाले, तसा समर्थकांनाही चेव आला. बीड जिल्ह्यात एकाधिकारशाही गाजविण्यास त्यांनी सुरुवात केली. पोलिस तपासात अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील; परंतु संतोष देशमुख यांची हत्या केवळ राजकीय कारणासाठी झालेली नाही, असा अंदाज काढता येतो. 6 डिसेंबरला मस्साजोगजवळ आवादा पवनऊर्जा कंपनीच्या कार्यालयात काही लोक गेले. तेथील सुरक्षारक्षकांना त्यांनी धक्काबुक्की केली. या रक्षकांनी संतोष देशमुख यांना याची माहिती दिल्यानंतर धक्काबुक्की करणार्यांवर कठोर पोलिस कारवाई करण्याची मागणी देशमुख यांनी केली होती. त्याचाच राग मनात धरून त्यांची हत्या करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. धक्काबुक्की करणारे आणि अपहरण करून देशमुख यांची हत्या करणारे लोक एकाच गटाचे आहेत, हे उघडपणे बोलले गेले. पोलिसांनी केलेल्या तपासातही ते स्पष्ट झाले आणि हे सर्व लोक धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यात प्रामुख्याने फरार झालेला वाल्मिक कराड, विष्णू चाटे यांचा समावेश आहे. कराड हा आपला निकटवर्तीय नाही, हेदेखील धनंजय मुंडे म्हणू शकलेले नाहीत, कारण ते सत्य आहे.
जिल्ह्यावर वर्चस्व गाजविण्यासाठी नेत्यांना अशा काही हस्तकांना सोबत ठेवावेच लागते, हे केवळ बीड नव्हे, तर सर्वच जिल्ह्यांना लागू होते. या हस्तकांची नावे ‘रेकॉर्ड’वर कधीच येत नाहीत, पण त्यांच्याशिवाय नेत्यांचे पानही हलत नाही. कधी-कधी त्यांच्या कारनाम्यांमुळे नेतेही अडचणीत येतात. कराडच्या बाबतीत धनंजय मुंडे यांचे असेच झाले आहे. त्यांना अजित पवार यांनी थेट राजीनामा मागितलेला नसला, तरी त्यांनी राजीनामा दिला तरच अजित पवार यांच्यावरील दडपण कमी होणार आहे. राज्यात भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँगे्रस अजित पवार गट यांचे सरकार आहे. हे प्रकरण राज्यभर पेटल्यामुळे तीनही पक्ष आरोपीच्या पिंजर्यात आहेत. केवळ आरोप झाला म्हणून राजीनामा द्यायचा का?, हा प्रश्न सर्वच सत्ताधारी विचारत असले, तरी यापूर्वी मंत्र्यांनी दिलेल्या राजीनाम्यांना केवळ आरोपच कारणीभूत ठरले आहेत. आरोप सिद्ध होण्याची वाट बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले, शिवाजीराव निलंगेकर, अशोक चव्हाण आणि अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे अनिल देशमुख यांनी वाट पाहिली नव्हती. आरोपात तथ्य होते, म्हणूनच त्यांना राजीनामे द्यावे लागले. धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोपातही सकृद्दर्शनी तथ्य आहे, म्हणूनच विरोधक दबाव वाढवत आहेत.
बीड जिल्ह्याला दोन मंत्रिपदे मिळाली आहेत. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिला तरी पंकजा मुंडे यांचा पर्याय सरकारकडे आहे. ज्येष्ठतेनुसार पालकमंत्रिपद त्यांनाही दिले जाऊ शकते; परंतु धनंजय मुंडे यांची नाराजी ओढवून घ्यावी की नाही, या संभ्रमात वरिष्ठ नेते पडले असावेत. जिल्ह्यावरील पकड कायम ठेवण्यासाठी धनंजय मुंडे स्वत: राजीनामा देणार नाहीत, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे कारवाई हा एकमेव पर्याय उरला आहे. काळ हे प्रत्येक समस्येवरचे औषध असते, असे म्हटले जात असले तरी कधीकळी काळाबरोबर समस्या जटिल होत जातात. या प्रकरणातही धनंजय मुंडे यांच्यावर कारवाई करण्यात जेवढा वेळ सत्ताधारी घेत आहेत, तेवढे ते चिघळत चालले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे या प्रकरणात दिल्लीतील भाजप नेतृत्वाच्याही सतत संपर्कात आहेत. मात्र, ही कोंडी अजूनही फुटलेली नाही आणि कारवाई होईपर्यंत ती फुटण्याची चिन्हेही नाहीत. धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेऊन गुंडगिरी, दहशतवाद कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेणार नाही, या गर्जनेला सरकार जागते की, बीड जिल्ह्यात ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ कायम राहावेत, याच मार्गावर चालते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
