बीड : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी स्वातंत्र्यदिनी पालकमंत्री अजित पवार यांना काळे झेंडे दाखवण्याचा इशारा देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्याला पोलिसांनी स्थानबद्ध केले. या कारवाईमुळे प्रशासनाने आंदोलन दडपले असले, तरी जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि शिक्षणाचा मूळ प्रश्न मात्र अधिकच अधोरेखित झाला आहे.
बीड जिल्ह्यातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील तब्बल ९४ जिल्हा परिषद शाळांना स्वतःची इमारतच नाही. ३८१ शाळांमधील ६०७ वर्गखोल्या धोकादायक स्थितीत असून त्या कधीही कोसळू शकतात. अशा धोकादायक वातावरणात विद्यार्थी आणि शिक्षक जीव मुठीत घेऊन ज्ञानदानाचे कार्य करत आहेत. गेल्या काही काळात काही शाळांचे छत कोसळून विद्यार्थी जखमी झाल्याच्या घटनांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य आणखी वाढवले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी शिक्षण विभागाने दोन वर्षांपूर्वी १४ कोटी ८५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता, मात्र अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी वारंवार निवेदने आणि आंदोलने करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने, १५ ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री अजित पवार यांच्या बीड दौऱ्यावेळी त्यांना काळे झेंडे दाखवून निषेध नोंदवण्याचा इशारा दिला होता.
प्रशासनाची कारवाई आणि कार्यकर्त्याचा सवाल डॉ. ढवळे यांच्या इशाऱ्यानंतर पोलीस प्रशासन तात्काळ सक्रिय झाले. त्यांना लिंबागणेश पोलीस चौकीत नोटीस बजावून स्थानबद्ध करण्यात आले. या कारवाईनंतर डॉ. ढवळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "तुम्ही काळे झेंडे दडपाल, पण ढासळणाऱ्या शाळांचा प्रश्न कसा दडपणार? लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा आमचा हक्क हिरावून घेतला जात आहे. पालकमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवणे हे अपमानास्पद वाटत असेल, तर त्यांनी तात्काळ शाळांसाठी निधी मंजूर करून विद्यार्थ्यांचा जीव वाचवावा. आमचा लढा विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आहे आणि तो सुरूच राहील."
डॉ. गणेश ढवळे, सामाजिक कार्यकर्ते
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना, दुसरीकडे मात्र मुलांना शिक्षणासाठी सुरक्षित छतही उपलब्ध नसणे हे एक विदारक वास्तव आहे. प्रशासनाने आंदोलकांवर कारवाई करून तात्पुरता विरोध शांत केला असेल, पण जोपर्यंत मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध होत नाही आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न कायम राहणार आहे. या घटनेमुळे आता तरी शासन आणि प्रशासन जागे होऊन ठोस पावले उचलणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
