Executive Magistrate Order Bhumi Abhilekh Beed
केज : मागासवर्गीय शेतकऱ्याच्या शेताकडे जाणारा बांध रस्ता खुला करण्यासाठी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाला दिलेल्या डिमार्केशनच्या आदेशाला दीड महिना उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. या विलंबामुळे संबंधित शेतकऱ्याला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
केज तालुक्यातील युसुफवडगाव येथील शेतकरी प्रवीण दगडू राऊत यांनी त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी व वाहतुकीसाठी सर्वे क्रमांक १३/१ आणि १४ मधील बांधावरून रस्ता मिळावा, यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज केला होता. तहसीलदारांच्या आदेशानुसार मंडळ अधिकाऱ्यांनी स्थळ पाहणी केली असता, त्या ठिकाणी हद्द व खुणा स्पष्ट दिसत नसल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला.
या अहवालाच्या आधारे १३ फेब्रुवारी रोजी तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाला सात दिवसांच्या आत डिमार्केशन करून हद्द व खुणा निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, निर्धारित कालावधी उलटूनही अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
या प्रकरणामुळे भूमी अभिलेख विभागाकडून आदेशाची दखल घेतली जात नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्याला न्याय मिळावा व विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
कार्यालयात मोजणीदार यांच्या मनुष्य बळ कमी असल्याने अद्याप कारवाई केलेली नाही.
- भोई साहेब, उपअधिक्षक, भुमी अभिलेख केज
दोन वर्षा पासून मी माझ्या शेताला रस्ता मिळावा म्हणून कार्यालयात खेटे मारीत आहे. परंतु नुसती टोलवा टोलवी सुरू आहे. केवळ मी अनुसूचित प्रवर्गातील शेतकरी असल्याने माझ्यावर अन्याय होत आहे.
- प्रविण दगडू राऊत, शेतकरी, युसुफवडगाव
