बीड : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतील जाचक अटी व शर्तींविरोधात बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला असून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने बीड आणि शिरूर येथे भव्य ट्रॅक्टर रॅली काढून तहसील कार्यालयांवर मोर्चे धडकविण्यात आले. "नको अटी- शर्ती, हवी फक्त कर्जमुक्ती", "सातबारा कोरा झालाच पाहिजे" आणि "भीक नको, हक्क हवा" अशा घोषणांनी दोन्ही ठिकाणचा परिसर दणाणून गेला.
विरोधी पक्षनेते तथा आमदार अंबादास दानवे यांच्या आदेशावर आणि जिल्हा संपर्कप्रमुख परशुराम जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या आंदोलनातून महायुती सरकारच्या कर्जमाफी धोरणावर जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला.
जिल्हाप्रमुख उल्हास गिराम यांनी आंदोलनाला संबोधित करताना सरकारवर सडकून टीका केली. "निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरे करू, असे आश्वासन देणाऱ्या महायुती सरकारने सत्तेत आल्यानंतर शब्द फिरवला आहे. कर्जमाफीच्या नावाखाली जाचक अटी लावून लाखो शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्याचा डाव सुरू आहे.
ही कर्जमाफी नसून शेतकऱ्यांची उघड फसवणूक आहे," असा आरोप त्यांनी केला.सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेत २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र त्यासाठी आधीची थकबाकी भरण्याची अट घालण्यात आली आहे.
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांची थकबाकी लाख ते दीड लाख रुपयांच्या घरात असताना ५० हजार रुपयांच्या मदतीसाठी लाखभर रुपये भरण्याची अट म्हणजे कर्जमाफी नव्हे तर कर्जवसुलीच असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला."हा निर्णय म्हणजे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या गळ्यात दगड बांधण्याचा प्रकार आहे. शेतकऱ्यांना मदतीऐवजी अटींच्या ओझ्याखाली चिरडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे," अशी टीका गिराम यांनी केली.
माजी जिल्हाप्रमुख रत्नाकर शिंदे यांनी सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "महायुती सरकार शक्तिपीठ महामार्गासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करू शकते, पण शेतकऱ्यांना दिलासा देताना अटी व शर्तींचा डोंगर उभा करते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना दोन लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी देण्यात आली होती. आजही त्याच धर्तीवर निर्णय घेण्याची गरज आहे," असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या अश्रूंवर राजकारण नको
उपजिल्हाप्रमुख आजिनाथ खेडकर यांनी सरकारला भावनिक साद घालताना म्हटले की, "रक्ताचे पाणी करून अन्नधान्य पिकवणारा शेतकरी जगाचा पोशिंदा आहे. त्याच्या कष्टावर संपूर्ण समाज जगतो. नैसर्गिक संकटे, बाजारातील घसरण आणि वाढते उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. अशा वेळी त्याला अटींच्या जाळ्यात अडकविण्याऐवजी विना अट सरसकट कर्जमाफी देणे आवश्यक आहे."बीड आणि शिरूर येथे झालेल्या आंदोलनात शिवसैनिक, शेतकरी आणि विविध पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. ट्रॅक्टर, दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या ताफ्यासह निघालेल्या रॅलींनी शहरातील प्रमुख मार्गावरून मार्गक्रमण करत तहसील कार्यालयावर धडक दिली. आंदोलकांच्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला.
कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या अटींवरून राज्यभर नाराजी व्यक्त होत असताना बीड जिल्ह्यातील बीड आणि शिरूर येथे झालेल्या या आंदोलनांनी शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक सुरू असताना कर्जमाफीचा मुद्दा काढून वातावरण आणखी तापण्याचे चिन्हे दिसू लागली आहेत.
