Dharur Kari Village Protest
धारूर : धारूर तालुक्यातील कारी ग्रामपंचायतीअंतर्गत सर्वे नं. १६९ मध्ये गेल्या सुमारे ३० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना अद्याप मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी स्वातंत्र्यदिनी तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. १५ ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर कारी येथील महिला व नागरिकांनी धारूर तहसील कार्यालयासमोर सामूहिक आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत हा प्रकार रोखला.
सर्वे नं. १६९ मध्ये अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असूनही ग्रामपंचायतीकडून रस्ते, नाल्या, पिण्याचे पाणी, शौचालय आदी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे. तसेच घरांची ग्रामपंचायत दप्तरी नोंद नसल्याने शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासह विविध प्रशासकीय कामांमध्ये अडचणी निर्माण होत असल्याचे ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
या मागण्यांसाठी ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने देऊनही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे अखेर स्वातंत्र्यदिनी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला होता.
त्यानुसार १५ ऑगस्ट रोजी ग्रामस्थ धारूर तहसील कार्यालयासमोर दाखल झाले. यावेळी काही नागरिकांनी अंगावर डिझेल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून आंदोलकांना रोखले. त्यानंतर तहसीलदार श्रीकांत निळे, गटविकास अधिकारी कांदे, पोलीस निरीक्षक राजेंद्र घुगे यांच्यासह प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा केली.
गटविकास अधिकाऱ्यांचे लेखी आश्वासन
आंदोलनाची गंभीरता लक्षात घेऊन पंचायत समिती धारूरचे गटविकास अधिकारी यांनी ग्रामस्थांना लेखी आश्वासन दिले. सर्वे नं. १६९ मधील ऑनलाइन झालेल्या लाभार्थ्यांना पीटीआर मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, तसेच इतर मागण्यांबाबत संबंधित विभागामार्फत कार्यवाही केली जाईल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित अभिलेख कार्यालयात सादर करण्याची कार्यवाही २४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत करण्याचेही पत्रात नमूद आहे.
आश्वासनानंतर आंदोलन मागे
ग्रामस्थांच्या मागण्यांवर प्रशासनाकडून लेखी स्वरूपात कार्यवाहीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर कारी ग्रामस्थांनी सामूहिक आत्मदहनाचे आंदोलन मागे घेतले. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सर्वे नं. १६९ मधील नागरिकांच्या प्रश्नांना आता प्रशासकीय पातळीवर गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या
सर्वे नं. १६९ मधील ऑनलाइन झालेल्या लाभार्थ्यांची पीटीआरमध्ये नोंद करून देणे.
पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांच्या माध्यमातून घरकुलाचा लाभ मिळवून देणे.
शासकीय रस्ते, नाल्या, पिण्याचे पाणी, शौचालय आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे.
प्रशासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही किती लवकर होते, याकडे आता कारी ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
