बीड : शिक्षण विभागातील लिपीक लाच घेताना जाळ्यात
बीडः सेवानिवृत्त शिक्षकाच्या निवृत्ती वेतनाचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यासाठी तब्बल 90 हजार रुपयांची लाच शिक्षण विभागातील लिपीक कुडके याने मागितली होती. त्यातील चाळीस हजार यापूर्वीच देण्यात आले होते तर उर्वरित पन्नास हजार रुपये स्वीकारतांना कुडके याला जिल्हापरिषद शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात बुधवारी पकडण्यात आले.
तक्रारदार हे सेवानिवृत्त शिक्षक आहेत. त्यांचा सेवा निवृत्ती वेतन मंजूर करणेबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण विभागात मुख्याध्यापक पारनेर महाराज विद्यालय यांनी दिनांक 23 ऑक्टोबर 2024 रोजी दाखल केला होता. सदर सेवा निवृत्तीचा प्रस्ताव तयार करुन महालेखापाल, नागपूर यांना पाठवण्यासाठी लोकसेवक संतोष कुकडे यांनी एक लाख रुपयांची मागणी तक्रारदार यांना केली. तडजोड अंती 90 हजार रुपये देण्याचे ठरले. त्यापैकी 40 हजार रुपये तक्रारदार यांनी यापुर्वीच दिले होते. उर्वरित लाच रक्कम देण्याची तक्रारदार यांना ईच्छा नसल्याने त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार कुडके यांनी पंचासमक्ष तक्रारदार यांना त्यांचे कामाचा मोबदला म्हणुन 90 हजार रुपये लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले.
तसेच या पुर्वी ४० हजार रुपये स्वीकारल्याचे मान्य केले. त्यावरुन लोकसेवक यांचे कार्यालयात सापळा लावण्यात आला होता. यावेळी संतोष कुडके यांनी पंचासमक्ष लाच रक्कम 50 हजार रुपये स्वीकारताच त्यांना लाच रकमेसह रंगेहात पकडण्यात आले .लोकसेवक कुडके यांना ताब्यात घेण्यात आले असुन त्यांचे विरुद्ध पोलीस स्टेशन शिवाजी नगर,बीड येथे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. ही कारवाई सहाय्यक फौजदार सुरेश सांगळे ,हनुमान गोरे , संतोष राठोड, भारत गारदे, अविनाश गवळी , गणेश मेहेत्रे ,श्रीराम गिराम , अमोल खरसाडे यांनी केली.
पैशाशिवाय कामच होत नाही
शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. जिल्हापरिषद, संस्थेच्या शाळेतून येणार्या गुरुजीला नडवायचे अन् आपले खिसे भरायचे असाच उद्योग या ठिकाणी चालत असल्याचा आरोप नेहमीच होतो. पण यावर कोणतीही कारवाई होतांना दिसत नाही. माध्यमिक शिक्षण विभाग असो अथवा प्राथमिक दोन्हीकडेही तीच परिस्थिती आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागात तर अगदी सहलीच्या परवानगीच्या अर्जावर सही करण्यासही पैसे घेतले जातात. यावरुन या ठिकाणी कशा पद्धतीने कामकाज होते, याचा अंदाज लागतो. आता या कारवाईनंतर तरी जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच टेबलवर ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचार्यांची उचलबांगडी करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

