गेवराई, पुढारी वृत्तसेवा: बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील सावरगाव येथे गुरुवारी (दि. ९) होणारा १५ वर्षीय मुलीचा बालविवाह प्रशासनाच्या तत्पर हस्तक्षेपामुळे ऐनवेळी रोखण्यात आला. संबंधित मुलीच्या कुटुंबीयांचे समुपदेशन करून बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर पालकांनी नियोजित कार्यक्रम रद्द करत मुलीचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
सावरगाव येथे सकाळी ११ ते १२ वाजण्याच्या दरम्यान बालविवाह होणार असल्याची माहिती मिळताच मादळमोही पोलिस, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत पदाधिकारी तसेच बालहक्क कार्यकर्ते तत्त्वशील कांबळे यांनी तातडीने मुलीच्या घरी भेट दिली. यावेळी मुलीचे आई-वडील, आजी-आजोबा व अन्य नातेवाईकांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सुरुवातीला कुटुंबीयांनी "आज केवळ कुंकू टिळ्याचा कार्यक्रम आहे," असे सांगितले. मात्र, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ अंतर्गत अल्पवयीन मुलीचा साखरपुडा, कुंकू-टिळा किंवा विवाहाशी संबंधित कोणताही कार्यक्रम कायद्याने गुन्हा ठरू शकतो, याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यानंतर कुटुंबीयांनी कार्यक्रम रद्द करण्यास सहमती दर्शविली.
दरम्यान, मुलीचे आई-वडील ऊसतोड मजूर असून दरवर्षी सुमारे सहा महिने स्थलांतर करावे लागत असल्याने मुलीच्या शिक्षणात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित मुलगी नुकतीच दहावीच्या परीक्षेत ७८ टक्के गुणांनी उत्तीर्ण झाल्याचे समजताच उपस्थित अधिकाऱ्यांनी तिला पुढील शिक्षणासाठी उपलब्ध शासकीय योजना, मुलींसाठीची वसतिगृह आणि शैक्षणिक सुविधांची माहिती दिली.
यावेळी मुलीच्या आजोबांनी नातीच्या शिक्षणासाठी निवासी व्यवस्थेची मागणी केली. त्यावर स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या 'संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार मुलींचे वसतिगृह' येथे तिच्या पुढील शिक्षणाची मोफत व्यवस्था करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर कुटुंबीयांनी मुलीचे उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
प्रशासनाने स्पष्ट केले की, बालविवाह रोखणे ही केवळ पहिली पायरी असून अशा बालकांचे पुनर्वसन करून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या मार्गदर्शनाखाली बालविवाह रोखण्यात आलेल्या प्रत्येक बालकाच्या पुनर्वसनाचा नियमित आढावा घेतला जात आहे.
ऊसतोड किंवा इतर कारणांमुळे स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सहायक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालय किंवा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज प्रतिष्ठान, बीड यांच्याशी संपर्क साधून शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले. बालविवाह रोखण्याच्या या मोहिमेत ग्रामविकास अधिकारी विनोद निंबाळकर, पोलिस हेडकॉन्स्टेबल विजय परजणे, पोलिस हेडकॉन्स्टेबल संजय गुजर, मादळमोही पोलिस चौकीचे कर्मचारी, ग्रामपंचायत सदस्य अभिमान मिसाळ, ग्रामपंचायत कर्मचारी जनार्दन नागरगोजे तसेच बालहक्क कार्यकर्ते तत्त्वशील कांबळे यांच्यासह स्थानिक नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घेतला.
