उदय नागरगोजे
बीड: इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत जिल्ह्यात 45 आश्रमशाळा असून यामध्ये जवळपास साडेसातशे शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत आहेत. परंतु या आश्रमशाळांचे संस्थाचालक आणि कुटूंबातील मंडळींची ही प्रायव्हेट लिमीटेड झाली आहे. बहुतांश आश्रमशाळांमध्ये वडील अध्यक्ष, मुलगा मुख्याध्यापक, सून शिक्षक आणि इतर सगे-सोयरे, पाहुणे रावळे वेगवेगळ्या पदावर असल्याचे पहायला मिळतात, यामुळे कारभारातही सगळा सावळा गोंधळ झाल्याचे दिसत आहे. परंतु या विरोधात कोणतीही कारवाई करण्याचा नियमच नसल्याचे दिसते.
ग्रामीण, दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची, निवास, भोजनाची सोय व्हावी या उदात्त हेतूने शासनाने आश्रमशाळांची स्थापना केली. या आश्रमशाळा स्थानिक संस्थांच्या मदतीने चालवल्या गेल्या तर त्या अधिक लोकाभिमुख होतील, शासनाला यासाठी वेगळी व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्याची गरज पडणार नाही असा उद्देश होता. बीड जिल्ह्यात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने 45 आश्रमशाळा चालवल्या जातात. या माध्यमातून शेकडो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. परंतु गत काही दिवसांपासून या आश्रमशाळांमध्ये घडणाऱ्या वेगवेगळ्या घटनांमुळे वाद निर्माण होताहेत.
काही महिन्यांपूर्वी परळी तालुक्यातील एका आश्रमशाळेवर कार्यरत तरुणाने वडीलांच्या जागी नियुक्ती मिळावी याकरिता प्रयत्न केले परंतु त्याला त्या संस्थाचालकाने नोकरीवर घेतले नाही, यानंतर समाजकल्याण विभागाकडून त्याला दुसऱ्या संस्थेवर रुजू करुन घेण्यात आले. परंतु त्या ठिकाणी वारंवार अपमान होऊ लागल्याने त्याने आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. त्या प्रकरणात संस्थाचालकांवर आरोप देखील झाले होते.
या घटनेबरोबरच संस्थाचालकांकडून होत असलेल्या छळांबाबत नेहमीच दबक्या आवाजात चर्चा होत असते. यातच भर म्हणजे जर या संस्थाचालकांची नावे आणि त्या ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे नातेसंबंध पाहिले तर वडील संस्थेचे अध्यक्ष, आई संस्थेची सचिव, मुलगा मुख्याध्यापक अथवा प्राचार्य, सून शिक्षक, मुलगी लिपीक, मेव्हणा सेवक, कोणीतरी नात्यातील महिला स्वयंपाक असा सगळा मेळ घालण्यात आला आहे, नाही म्हणायला इतर काही लोकांना नियुक्ती दिलेली आहे, त्यांच्यातील कोणी संस्थाचालकाचे म्हणणे टाळले तर त्याच्यावर कारवाई करायला मोकळे, असा सगळा हा खेळ सुरु आहे.
परंतु ‘सर्व काही नियमानुसार’ होत असल्याने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून कारवाई होत नसल्याने हा सगळा सावळा गोंधळ गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने विचार करावा व राज्यभरातील आश्रम शाळांमध्ये सुरू असलेल्या प्रायव्हेट लिमिटेड प्रकार थांबवावा अशी मागणी होत आहे.
नियमबाह्य काही घडत असेल तर कारवाई!
बीड जिल्ह्यात अनेक आश्रमशाळांमध्ये संस्थाचालक आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा भरणा असल्याबाबत सहाय्यक संचालक दत्तात्रय क्षीरसागर यांना विचारले असता, सर्व शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही नियमानुसार आणि पात्रतेनुसारच करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये काही नियमबाह्य झाले असेल तर कारवाई करु शकतो. काही ठिकाणी संस्थाध्यक्षच कर्मचारी असल्याचे देखील समोर आलेले आहे, परंतु त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत कुठला नियम नसल्याची माहिती क्षीरसागर यांनी दिली.
