नेकनूर, मनोज गव्हाणे
पर्यावरणात डोंगररांगा, पठारे, टेकड्या यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. निसर्गाने मुक्तहस्ताने उधळलेले हे सौंदर्य आता अस्तित्वाच्या संकटात सापडले आहे. भौतिक विकासकामांच्या नावाखाली रस्ते, औद्योगिक वसाहती, ग्रामविकास यासाठी मोठ्या प्रमाणात मुरूम, दगड, गोटे, माती अशा गौण खनिजांचा वापर होत आहे. त्यामुळे निसर्गाची साक्ष देणाऱ्या डोंगररांगांचे अवैधरित्या फोडकाम सुरू आहे. सौंदर्याने नटलेला मांजरसुबा,कोळवाडी परिसर डोंगर फोडून होत असलेल्या उत्खनाने भविष्यात ओसाड होतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
शासनाचे ‘बोटचेपे’ धोरण आणि महसूल व पोलिस प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांची भू-माफियांशी हातमिळवणी यामुळे या अवैध कृत्यांना अधिकच चालना मिळाली आहे. बीड जिल्ह्यातील निसर्गरम्य बालाघाटाच्या डोंगररांगा महसूल आणि पोलिस प्रशासनाच्या संगनमताने चालणाऱ्या गौण खनिज माफियांच्या तावडीत सापडल्या आहेत. या परिसरात मोठ्या संख्येने डोंगराची खरेदी करून खडी क्रेशर उभे राहिले असल्याने भविष्यात डोंगर रांगा सपाट होतात की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणप्रेमी यांनी वारंवार तक्रारी करून आंदोलने केली असतानाही प्रशासन जाणीवपूर्वक कारवाई टाळत आहे. अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीत महसूल व पोलिस विभागातील काही अधिकारी किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या वाहनांचा सहभाग असल्याची चर्चा जनतेमध्ये खुलेआम होत आहे.
या उत्खननामुळे जिल्ह्यातील जंगलं, झाडं, डोंगररांगा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. भूजलपातळी झपाट्याने घटत आहे, मातीची धूप वाढली असून भविष्यात बीड जिल्हा ओसाड होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, अशी गंभीर चिंता पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते अन् पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांनी पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांना लेखी निवेदन देऊन बालाघाटाच्या डोंगररांगा वाचविण्याचे साकडे घातले आहे.
