अंबाजोगाई : अपुऱ्या पावसामुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, बीड जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने मंगळवारी (दि. १ सप्टेंबर) अंबाजोगाईत मोर्चा काढण्यात आला. प्रदेश उपाध्यक्ष राजसाहेब देशमुख व माजी आमदार पृथ्वीराज साठे यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या या मोर्चात महाविकास आघाडीतील विविध घटक पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
वाळलेल्या सोयाबीनच्या पेंढ्या हातात घेऊन कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी घोषणाबाजी केली. मोर्चानंतर उपजिल्हाधिकारी, अंबाजोगाई यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, अपुऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे.
अनेक भागांमध्ये खरीप पिकांची वाढ खुंटली असून पिके करपून गेली आहेत. त्यामुळे संपूर्ण बीड जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती आणि खरीप पिकांचे नुकसान लक्षात घेऊन तातडीने पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळ निवारणाच्या सर्व उपाययोजना लागू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली असल्याने कृषी वीज बिलात सवलत देऊन थकीत वीज बिलाच्या वसुलीस तात्पुरती स्थगिती द्यावी. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांची वीज जोडणी तोडू नये आणि शेतीसाठी आवश्यक वीजपुरवठा सुरळीत ठेवावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. या सर्व मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी. अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने आगामी काळात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला.
मोर्चात माजी आमदार पृथ्वीराज साठे, राजसाहेब देशमुख, तालुकाध्यक्ष अमर देशमुख, मदनलाल परदेशी, अशोक हेडे, संजय किसनराव भोसले, नगरसेवक विकास काकडे, नगरसेवक मालू जोगदंड, तारेख अली उस्मानी, अमृता काळदाते, इस्माईल चौधरी यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना (उबाठा) आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पाणी, चारा आणि रोजगाराची मागणी
दुष्काळग्रस्त भागात नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था करावी. ग्रामीण भागातील मजुरांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी रोजगाराच्या अतिरिक्त संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
