

Airport Authority team visits Beed
बीड, पुढारी वृत्तसेवा बीड जिल्ह्याच्या विकासाचा नवा अध्याय सुरू होण्याची चिन्ह दिसत आहेत. बीड शहराजवळील कामखेडा येथे प्रस्तावित विमानतळासाठी आज एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन सविस्तर पाहणी केली.
या पाहणीदरम्यान प्रस्तावित जागेचे सर्व तांत्रिक, भौगोलिक आणि प्रशासकीय पैलू तपासण्यात आले. प्राथमिक आढाव्यात कामखेडा परिसर हा विमानतळ उभारणीसाठी सर्वात सोयीस्कर आणि व्यवहार्य ठिकाण ठरू शकतो, असा निष्कर्ष पुढे आला आहे. राज्य सरकारकडे सध्या या परिसरात २०० एकरांहून अधिक जमीन उपलब्ध आहे. जमिनीचा नैसर्गिक उतार, भौगोलिक रचना, आणि सोलापूरनाशिक राष्ट्रीय महामार्गापासून अवघे चार किलोमीटरचे अंतर ही या ठिकाणाची मोठी वैशिष्टो असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
या पाहणीवेळी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे व्यवस्थापक प्रशांत गुप्ता, महाव्यवस्थापक रोशन दासू कांबळे, उपमहाव्यवस्थापक अनुराग मिश्रा, पी.के. मोरया, सहायक महाव्यवस्थापक अशवाणी कुमार, अंजनी कुमारी, महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या कार्यकारी अभियंता राजकुमारी बॅरी, उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव, तहसीलदार चंद्रकांत शेळके, जिल्हा नियोजन अधिकारी रवींद्र चिंचाणे, जिल्हा अधीक्षक भूमिलेख कृष्णा शिंदे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी अमोल सांगुळे, वनपरिमंडळ अधिकारी देविदास गाडेकर आदी उपस्थित होते.
यानंतर अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाने जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांची भेट घेऊन विमानतळ प्रकल्पासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. या पाहणीदरम्यान मंडळ अधिकारी अंगद काशीद, ग्राम महसूल अधिकारी गणेश गायकवाड, भूमापक संजय जायभाये, तसेच कामखेडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मीना बेगम अमीर शेख उपस्थित होत्या. कामखेडा विमानतळ प्रकल्प साकार झाल्यास बीड जिल्ह्यातील व्यापार, पर्यटन, औद्योगिक विकास आणि दळणवळणाच्या सुविधा यांना मोठी चालना मिळणार असून, रोजगाराच्या नव्या संधीनाही उभारी मिळेल, असा विश्वास स्थानिकांनी व्यक्त केला आहे. बीडच्या विकासाला आता 'आकाशाचे पंख' लाभण्याची वेळ जवळ आली आहे.
प्रस्तावित विमानतळासाठी एकूण १७० हेक्टर जागा आवश्यक असून, त्यापैकी ८० हेक्टर शासनाची मालकीची आहे. उर्वरित जागेचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाच्या देखरेखीखाली पार पडणार आहे. पायाभूत सुविधा, रस्ते संपर्क, जलपुरवठा, वन विभागाच्या परवानग्या आणि जमीन मोजमाप बासंबंधी सर्व तांत्रिक तपशील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहून घेतले. या पाहणीदरम्यान जिल्हा प्रशासन आणि विमानतळ प्राधिकरण मधील समन्वयाने नियोजन जलद गतीने पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.