नरहरी चौधरी
परभणी : मराठवाड्यातील मातृ आरोग्य व्यवस्थेबाबत गंभीर चिंता निर्माण करणारी बाब समोर आली असून, एप्रिल ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत नैसर्गिक गर्भपातांच्या (स्पाँटेनियस मिसकॅरेज) घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ (एकूणच 21 टक्के वाढ) झाल्याचे एचएमआयएस प्रणालीवरील आकडेवारीतून उघड झाले आहे. विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात तब्बल 43.49 टक्क्यांनी वाढ नोंदली गेली असून, ही बाब आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरते आहे.
आरोग्य प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात एप्रिल ते नोव्हेंबर 2024 दरम्यान 1959 नैसर्गिक गर्भपातांची नोंद होती. मात्र, 2025 मध्ये ही संख्या 852 ने वाढून थेट 2811 वर पोहोचली आहे. मराठवाड्यात एकूणच 21 टक्केवाढ झाली असून, 5066 वरून 6136 इतकी प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. ही वाढ केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नसून, ग्रामीण आणि पूरग्रस्त भागातील आरोग्य व्यवस्थेतील उणिवा अधोरेखित करणारी आहे. दरम्यान हिंगोली, जालना आणि नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये मात्र गर्भपातांच्या संख्येत घट झाल्याचे दिसून येत आहे, ही तुलनेने दिलासादायक बाब मानली जात असली तरी एकूण चित्र मात्र चिंताजनकच आहे.
बीड, धाराशिव, नांदेड आणि लातूर जिल्ह्यांतील पूरग्रस्त गावांमध्ये प्रशासनाने गरोदर महिलांची तपासणी, रुग्णवाहिका सेवा (102, 108) व औषध पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा केला आहे. आशा व एएनएममार्फत नियमित पाठपुरावा करण्यात आल्याचेही सांगण्यात येते. विविध ठिकाणी आरोग्य शिबिरे घेऊन सेवा देण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र प्रत्यक्षात पूरस्थितीमुळे रस्ते बंद होणे, काही ठिकाणी औषधांचा तुटवडा आणि कुपोषण यांसारख्या गंभीर समस्यांमुळे गर्भवती महिलांना वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळण्यात अडथळे निर्माण झाल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
प्रशासनाचे दावे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे चित्र दिसून येते. सरकारकडून प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानांतर्गत दर महिन्याला 9, 18 व 27 तारखेला सेवा पुरविण्यात येत असल्याचा दावा केला जातो. तसेच जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत रुग्णवाहिका व आहार सुविधा दिल्या जात असल्याचे सांगितले जाते. तरीही या उपाययोजनांचा अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्याची टीका होत आहे. विशेष म्हणजे, जालना जिल्ह्यात पूरपरिस्थितीत दीपाली कांबळे या गर्भवतीच्या मदतीचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतरच प्रशासन हलले, अशी चर्चा देखील नागरिकांमध्ये आहे.
