वडीगोद्री. पुढारी वृत्तसेवा : अंबड तालुक्यातील वडीगोद्री येथील ओबीसी बचाव आंदोलनाचा पाचवा दिवस असुन सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज उपोषणस्थळी जाऊन भेट घेत त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सरकारच्या शिष्टमंडळाचे प्रयत्न अयशस्वी झाले.
सरकारच्या वतीने सहकार मंत्री व जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे, खा. संदीपान भुमरे, माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. या शिष्टमंडळाने उपोषणकर्ते, लक्ष्मण हाके व नवनाथ वाघमारे यांच्याशी चर्चा केली. तसेच उपोषण सोडून मुंबईला बैठकीला चर्चेसाठी येण्याचा आग्रह केला. तब्येत खालवल्याने किमान उपचार आणि पाणी घेण्याची विनंती केली. परंतु, जोपर्यंत राज्य सरकार आम्हाला ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागण्याचे लेखी आश्वासन देणार नाही, तोपर्यंत उपोषण कायम ठेवून उपचार पाणी घेणार नसल्याचा इशारा सरकारला दिला.
आम्ही उपोषण सोडणार नाही, परंतु सरकारशी चर्चा करण्यासाठी आमच्या वतीने पाच जणांचे शिष्टमंडळ पाठवून शिष्टमंडळाची सकारात्मक चर्चा झाली आणि सरकारने लेखी आश्वासन दिले. तरच आम्ही उपोषण मागे घेवू, असेही लक्ष्मण हाके म्हणाले. उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हाके यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करू, असे आश्वासन शिष्टमंडळातील सदस्यांनी दिले.
ओबीसी भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या मूळ आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करू नये. तसे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्री महोदयाकडून मिळाले पाहिजे.
कुणबीच्या लाखो बोगस नोंदीची त्वरित दखल घेवून त्या रद्द कराव्यात.
ओबीसींच्या आर्थिक विकास महामंडळाला आर्थिक तरतूद करावी.
ओबीसीच्या वसतिगृहाची प्रत्येक जिल्हात योजना कार्यान्वित व्हावी.
ओबीसीची जातनिहाय जनगणना व्हावी.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे- पाटील आंदोलन करतात. तेव्हा त्यांना रेड कार्पेट टाकले जाते. आम्ही उपोषण करतो, तेव्हा शासनाकडून आमची साधी दखल घेतली जात नाही. हाच फुले, शाहू आणि आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे का? ओबीसींची अनेक आंदोलने झाली. सावित्रीमाई फुलेंच्या जन्मगावीही आंदोलन केले. त्यावेळी सरकारच्या स्थानिक प्रतिनिधींनीही या आंदोलनाची दखल घेतली नाही. चौंडी आणि भगवानगडाजवळही ओबीसींनी आंदोलन केले. त्याचीही सरकारने दखल घेतली नाही. हे सरकार ओबीसींचे नाही का? आमची लोकसंख्या 60 टक्के आहे. तरीही आमच्याकडे लक्ष दिले जात नाही.
नवनाथ वाघमारे म्हणाले की, राज्य सरकार व राज्यपालांकडून 29 टक्के आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे लेखी द्यावे. गोरगरीब अठरापगड जातीच्या न्यायासाठी आम्ही लढत आहोत, राज्य सरकारने सर्व समाजाचा समान विचार करून आमच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे लेखी देत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहील, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हेही वाचा
