मराठवाड्याला दिलासा
मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरली असून यातील निर्णयांची नीट अंमलबजावणी झाली, तर मराठवाड्याच्या विकासाला निश्चित दिशा मिळू शकेल. राज्यकर्त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय कागदावर राहतात आणि त्यांच्या अंमलबजावणीकडे नीट लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर लोकांचा सहजासहजी विश्वास बसत नाही. सरकारी निर्णयांबाबतची लोकांची ही धारणा बदलण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी कसोशीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. गेले काही आठवडे मराठवाडा आणि तेथील प्रश्न राज्याच्या केंद्रस्थानी आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी केलेले उपोषण, पोलिसांचा लाठीमार यामुळे गेले काही दिवस तोच विषय प्राधान्याने चर्चेत होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन उपोषण सोडवल्यानंतर त्याची तीव—ता ओसरली; परंतु त्याचवेळी ओबीसी समाजाने आंदोलन सुरू केले. यंदा पावसाने ओढ दिल्यामुळे दुष्काळाचे संकट उभे असून मराठवाड्यामध्ये त्याची तीव—ता सर्वाधिक आहे. पावसाळा संपत आला, तरी मराठवाड्यातील धरणांमध्ये केवळ 32 टक्क्यांपर्यंतच पाणीसाठा असल्यामुळे तीव— पाणीटंचाईची भीती निर्माण झाली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ बैठकीकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले होते.
मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवाच्या आदल्या दिवशी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यापूर्वी 2016 मध्ये तत्कालीन औरंगाबाद शहरात बैठक झाली होती. म्हणजे सात वर्षांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मधला दोन वर्षांचा कोव्हिडचा काळ बाजूला ठेवला, तरी राज्यातील प्रमुख विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी मंत्रिमंडळ बैठक होण्यासाठी इतका कालावधी जावा, हे फारसे शोभादायक नव्हते. एरव्ही सत्कार समारंभ, सरकारी कार्यक्रमांच्या निमित्ताने निम्मे- अर्धे मंत्रिमंडळ गटागटाने फिरत असते, त्याऐवजी किंवा त्याला जोडून मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेतल्या असत्या, तर दोषारोप करण्याची संधी कुणाला मिळाली नसती. मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठका मुंबई, नागपूरबाहेर सोडून क्वचित वेगळ्या ठिकाणी होत असतात. खरे तर राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये अशा विशेष बैठका घेतल्या, तर तिथले स्थानिक प्रश्न सरकारच्या विषयपत्रिकेवर ठळकपणे येऊ शकतील आणि त्यांच्या सोडवणुकीला गती मिळेल. मुंबईत होणार्‍या बैठकीत कोल्हापूर, सांगली किंवा नंदूरबार, अमरावतीचा कितीही महत्त्वाचा प्रश्न असला, तरी तो प्राधान्य यादीत खूप खाली असतो. त्यामुळे अशा बैठका वेगवेगळ्या ठिकाणी घेतल्यास समतोल प्रादेशिक विकासाच्या सूत्राला योग्य न्याय मिळू शकेल. छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, अमरावती, नाशिक आदी विभागीय केंद्रांच्या ठिकाणी वर्षातून एका बैठकीचे नियोजन केले, तरी तेथील अनेक प्रश्नांना चालना मिळू शकेल. सरकारने त्या द़ृष्टीने गंभीरपणे विचार करून पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील बैठकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमडळाच्या निवास व्यवस्थेवरून गदारोळ माजला; परंतु संबंधितांनी चूक सुधारल्यामुळे संभाव्य टीकेचा जोर कमी झाला. मराठवाड्यातील औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे संबंधित शहरांचे नामकरण करण्यात आले होते; परंतु संबंधित जिल्हा आणि विभागांची नावे जुनीच होती. त्यासंदर्भातील सुधारित नामकरणाची घोषणा यानिमित्ताने करून एक विषय पूर्णत्वास नेण्यात आला. मराठवाड्याचा कायापालट करणारा 46 हजार 579 कोटी 34 लाख रुपयांचा संकल्प मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर जाहीर केला. बैठकीच्या निमित्ताने मराठवाड्याला मिळालेले हे 46 हजार कोटींचे पॅकेज म्हणता येईल. जाहीर केलेल्या या पॅकेजमधील किती रक्कम प्रत्यक्षात मराठवाड्याच्या पदरात पडते आणि संबंधित कामे मार्गी लागतात, हे समजण्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागेल. किंबहुना वर्षभराने त्याचा आढावा घेणे संयुक्तिक ठरेल. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे नेतृत्व करणारे स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा पुतळा राजधानी दिल्लीत उभारण्याची घोषणा करण्यात आली. विकासकामांच्या पलीकडे स्थानिक लोकांच्या भावनांशी निगडित असलेले मुद्दे अधिक प्रभावी ठरत असतात, हे राज्यकर्त्यांना ठाऊक असते. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त ही घोषणा औचित्यपूर्ण ठरणारी आहे.
बैठकीत जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, नियोजन, ग्रामविकास, कृषी, पशुसंर्वधन, क्रीडा आदी विभागांशी निगडित विविध निर्णय जाहीर करण्यात आले. या सगळ्यांचा खर्चाचा आकडा 46 हजार कोटींहून अधिक आहे, तरीसुद्धा विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. मराठवाड्यावर दुष्काळाचे गंभीर संकट असताना सरकारने त्यासंदर्भात ठोस निर्णय घेतला नसल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक होत असताना दुष्काळ जाहीर केला असता, तरी अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळाली असती, असे विरोधकांचे म्हणणे! या म्हणण्यामध्ये तथ्य असले, तरीसुद्धा दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया असते. त्या प्रक्रियेतून गेल्यानंतर आणि पाऊस, पीक-पाणी आणि आणेवारीची संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर दुष्काळसद़ृश की दुष्काळ जाहीर करावयाचा, याचा निर्णय घ्यावयाचा असतो. सरकारने त्यासंदर्भातील प्रक्रिया गतीने पूर्ण करून दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील पावले उचलावयास हवीत. या 46 हजार कोटींच्या पॅकेजपेक्षा ती जनतेसाठी मोठी भेट ठरेल. मराठवाड्यातला दुष्काळ हटविण्यासंदर्भात घेतलेले काही निर्णय महत्त्वाचे आहेत. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळवण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा त्यात अंतर्भाव आहे. या नदीजोड प्रकल्पाला गती मिळणे आवश्यक आहे. दुष्काळ निर्मूलनाच्या प्रश्नाकडे राज्यकर्त्यांनी अधिक गांभीर्याने लक्ष देऊन सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावयास हवेत. शेतीची समृद्धी वाढली आणि लोकांच्या हाताला काम मिळाले, तर अनेक पातळ्यांवर गुणात्मक फरक पडू शकतो. त्याकडे दुर्लक्ष झाले, तर मग सततच्या मागण्या, आंदोलने यामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होते. काही शक्ती त्याचा फायदा घेऊन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्याचे प्रयत्न करतात. राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने लक्ष दिले, तर परिस्थितीत निश्चितच फरक पडू शकतो.