इचलकरंजी : पुढारी वृत्तसेवा केंद्र सरकारने पात्र; परंतु वंचित कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी अन्न सुरक्षा योजनेची व्याप्ती वाढवली. मात्र, या वाढीव कोट्याला सर्व्हर डाऊनचा फटका बसला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबे तीन महिन्यांपासून रांगेत आहेत. केंद्रातील तत्कालीन आघाडी सरकारने राबविलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेस अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. केंद्रातील सत्ताबदलानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले, तर आघाडी सरकारच्या अनेक योजना, त्यांची नावे गुंडाळून ठेवली; मात्र गोरगरीब जनतेसाठी असलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेला अजिबात धक्का लावला नाही.
उलट जास्तीत जास्त पात्र कुटुंबांना लाभ घेता यावा, यासाठी योजनेची व्याप्ती वाढवली. मोठ्या शहरांत 3 ते 5 हजार, तर लहान गावांत 200 ते 500 वाढीव कुटुंबांना वाढीव योजनेत समाविष्ट केले. यासाठी पात्र कार्डधारकांकडून विशिष्ट नमुन्यात कागदपत्रे मागवली. ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर कार्डधारकाला प्रत्यक्ष लाभ देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. मात्र, तब्बल तीन महिन्यांनंतर जिल्ह्यातील लाखभर लोक योजनेपासून वंचित आहेत. आधार केंद्रांतून प्राप्त अर्जांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात येते. मात्र, तीन महिन्यांपासून सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे ओटीपी मिळत नाही. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. नावनोंदणी झाल्याशिवाय धान्य मिळत नसल्याने यंत्रणेवर तीव— नाराजी आहे.
प्राप्त अर्जांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. परंतु, एनआयसी, आरसीएलएल डेटा एंट्री होत नाही. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
– शरद पाटील,
अप्पर तहसीलदार, इचलकरंजी
