कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीसाठी दोन्ही औद्योगिक वसाहतींच्या समावेशावरून नेहमी घोडे अडत असेल तर या औद्याोगिक वसाहती वगळून 18 गावांचा समावेश करणारा सुधारित प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे सादर करा, अशी मागणी कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय कृती समितीने महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्याकडे केली. यावेळी महापालिका प्रशासनाने आठ दिवसांत हा प्रस्ताव सादर करू, असे आश्वासन दिले.
कोल्हापूर हद्दवाढीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री शिंदे कोल्हापूर दौर्यावर येणार असल्याने हा विषय पुन्हा तापला. त्याच अनुषंगाने कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय कृती समितीने महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी व अधिकार्यांसोबत बैठकीचे आयोजन केले होते. महापालिकेत ही बैठक झाली. यावेळी बाबा इंदूलकर म्हणाले, अभ्यास करून हद्दवाढीचा प्रस्ताव द्यावा. महापालिकेच्या जमेच्या बाजूंचा त्यामध्ये समावेश असावा. गुळगुळीत प्रस्ताव देऊ नये. सुनील मोदी यांनी महापालिकेने कायदेशीर प्रस्ताव द्यावा, नगर रचना विभागाच्या सहायक संचालकांना प्रस्ताव कसा द्यावा, याची पूर्ण माहिती आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रस्ताव द्यावा. दोन्ही औद्योगिक वसाहतीमुळे आजवर घोडे अडले आहे. त्यामुळे तो मुद्दा वगळून सुधारित प्रस्ताव द्यावा, असे सांगितले.
आर. के. पोवार, सचिन चव्हाण यांनी कृती समितीने मांडलेले मद्दे अभ्यासपूर्ण आहेत. त्याची दखल या प्रस्तावात घ्यावी, अशी मागणी केली. दिलीप देसाई यांनी महापालिका बाजूच्या गावांना देत असलेल्या सुविधांची माहितीही प्रस्तावात नमूद करावी, अशी सूचना केली. हद्दवाढीच्या विरोधकांसोबतही महापालिकेने संवाद ठेवावा, अशी भूमिकाही काही कार्यकर्त्यांनी घेतली. कृती समितीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना सहायक संचालक विनय झगडे, उपशहर नगररचनाकार रमेश मस्कर यांनी उत्तरे दिली. दोन्ही घटकामंध्ये समन्वय साधत प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी अधिकारी आठ दिवसांत प्रस्ताव सादर करतील, असे आश्वासन दिले. यावेळी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सर्जेराव खोत, माजी अध्यक्ष गिरीश खडके, महादेवराव आडगुळे, दिलीप पोवार, संभाजीराव जगदाळे, बाबा पार्टे, संदीप देसाई, अनिल घाटगे, कोल्हापूर शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष सचिन चव्हाण, जिजाऊ ब्रिगेडच्या सुनीता पाटील, गीता हसूरकर, पारस ओसवाल आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
