इचलकरंजी : पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया करून ते पुनर्वापरात आणण्यासाठी अत्याधुनिक ‘झीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ (झेडएलडी) प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात तब्बल 609 कोटी 58 लाख रुपयांचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. याबाबतची बैठक सोमवारी इचलकरंजी महापालिकेत पार पडली. बैठकीस लोकप्रतिनिधी, उद्योगजक व प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.
शासनाचा 100 टक्के निधी मिळालेला हा भारतातील पहिलाच प्रकल्प आहे. त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत इचलकरंजी येथे 13.85 दशलक्ष लिटर, लक्ष्मी औद्योगिक वसाहत येथे 4.7 दशलक्ष लिटर, तर यड्राव येथे 4.7 दशलक्ष लिटर क्षमतेची सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. प्रकल्पासाठी जागा निश्चित करण्यात आली असून, पुढील 27 महिन्यांत काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे एमआयडीसीच्या अधिकार्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका सभागृहात झालेल्या चर्चेत प्रदूषणाबाबतच्या विविध अडचणींवर सविस्तर विचारमंथन झाले. उद्योजकांना भेडसावणार्या अडचणींवर उपाय शोधण्यात आले. प्रकल्पाची कार्यपद्धती व त्याची अंमलबजावणी याबाबत एमआयडीसीच्या अधिकार्यांनी खुलासा केला. सायझिंग उद्योगांना स्वतंत्र व्यवस्था देण्याच्या द़ृष्टीनेही प्रशासन सकारात्मक असून, सध्याच्या सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पामध्येच स्वतंत्र कक्ष उभारण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे.
बैठकीस खा. धैर्यशील माने, आ. राहुल आवाडे, माजी आ. प्रकाश आवाडे, सुरेश हाळवणकर, महापालिका आयुक्त पल्लवी पाटील, अतिरिक्त आयुक्त सुषमा शिंदे, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता इराप्पा नाईक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी प्रमोद माने, शासकीय अधिकारी तसेच शहरातील उद्योजक उपस्थित होते.
इचलकरंजी शहराला हरित शहर बनविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक तितका निधी उभारण्याची जबाबदारी आम्हा सर्व लोकप्रतिनिधींची आहे. प्रशासनाने ‘ग्रीन सिटी’साठी उपाययोजना राबवल्यास शासन दरबारी पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध करून देऊ, असे खा. माने यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
